प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचणी आल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या १० हजार ७७३ प्रकल्पांनी या अनुषंगाने अपेक्षित कार्यवाही केलेली नसल्याने महारेराने या प्रकल्पांची ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचणी आल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या १० हजार ७७३ प्रकल्पांनी या अनुषंगाने अपेक्षित कार्यवाही केलेली नसल्याने महारेराने या प्रकल्पांची ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने सुमारे १० हजार ७७३ व्यापगत (लॅप्स) प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात नागपूरच्या ५४८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांनी तीस दिवसांत अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास नोंदणी स्थगित वा रद्द होणार आहे. नोटीस बजावलेल्या प्रकल्पांनी महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याविषयी कुठलीही माहिती अद्ययावत केली नाही. महारेराने या अनियमिततेची गंभीर दखल घेतली असून या सर्व प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकल्पांनी तीस दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला का, त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र ४ सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे; अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे.विहित मुदतीमध्ये कुठलाही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. याअंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेरातर्फे केली जाणार आहे. नोटीस दिलेल्या १० हजार ७७३ प्रकल्पांत नेहमीप्रमाणेच मुंबईलगतच्या भागांसह कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील प्रकल्पांची ५,२३१ अशी सर्वात जास्त संख्या असून यानंतर पुणे परिसर ३,४०६, नाशिक ८१५, नागपूर ५४८, संभाजीनगर ५११, अमरावती २०१, दादरा आणि नगरहवेली ४३ आणि दमण दिवच्या १८ प्रकल्पांचा समावेश आहे.