‘मोफत योजना बंद करा, त्यामुळे….’, आमदार सुरेश धस यांची सरकारकडे मागणी.

 सुरेश धस यांनी मोफत योजनेबद्दल सरकारकडे मागणी केली आहे. संगमनेरमध्ये एका खाजगी भेटीसाठी आले होते. त्यावेळा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही मागणी केली आहे.’गरिबांना मोफत अन्नधान्य मिळत असल्याने शेतावर काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडून वाटप होणाऱ्या मोफत धान्याचा आणि इतर काही योजनांचा गैरवापरही होत आहे, त्यामुळे सरकारने अशा मोफत योजना बंद केल्या पाहिजेत,’ अशी मागणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी दिली.आमदार सुरेश धस संगमनेरला एका खासगी भेटीसाठी आले होते. त्या वेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. धस म्हणाले, ‘सरकारकडून अनेक मोफत लाभ देण्याच्या योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीसाठी मजूर मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांना मजुरांच्या घरी जाऊन विनंती करावी लागते. मात्र, मोफत धान्यामुळे अनेक लोक मजुरीचे काम करण्यास तयार होत नसल्याचा अनुभव येतो. त्यामुळे परराज्यातून मजूर आणण्याची वेळ आली आहे.

तसे झाले तर स्थानिक मजुरांचा रोजगार भविष्यात कमी होईल,’ अशी भीतीही धस यांनी व्यक्त केली.कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शेतकऱ्यांबाबतच्या वक्तव्याचे मात्र त्यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले, ‘कोकाटे यांचा ग्रामीण भागाशी जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे त्यांचे बोलणे सरळ आहे. मात्र, त्यांच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. कोकाटे यांचा शेतकऱ्यांचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता,’ असेही धस म्हणाले. संगमनेरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष कपील पवार यांची त्यांनी भेट घेतली.

काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मातोश्री कुसुमताई पवार यांचे निधन झाले होते.केंद्र सरकारकडून देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. 26 मार्च 2020 रोजी, देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर, भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  जाहीर केली, ज्यामध्ये 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ किंवा गहू आणि प्रति कुटुंब 1किलो पसंतीची डाळ मोफत दिली जात होती. हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त होते.