तब्बल ३४ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला मंजुरी, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा.

३४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली. आता शहराचा समतोल विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १९७२ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार करण्यात आला. २००२ मध्ये या आराखड्याला शासनाची मंजुरी मिळाली.छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्याला तब्बल ३४ वर्षांनंतर मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शहराचा समतोल विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विकास आराखड्याच्या मंजुरीबाबतची घोषणा बुधवारी (२६ मार्च) विधान परिषदेच्या सभागृहात केली.
छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्याचा प्रवास १९७२ सालापासून सुरु झाला आहे. १९७२ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार करण्यात आला. २००२ मध्ये या आराखड्याला शासनाची मंजुरी मिळाली. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर १९८८ साली अठरा खेड्यांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. अठरा खेड्यांच्या समावेशानंतर १९९१ साली शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली, २०१३ साली त्यासाठी जाहीर प्रगटन प्रसिध्द करण्यात आले,

तेव्हापासून शहराचा आराखडा रखडलेला होता. १९९१ ते २०२५ या काळात शहराचा विकास आराखडा अस्तित्वातच नव्हता, तो आता मंजूर झाला आहे.शहराचा विकास आराखडा मार्गी लागावा यासाठी पालिकेचे विद्यमान प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी विशेष पुढाकार घेतला. डीपी युनिट बद्दलच्या तक्रारी, आक्षेपांची त्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन शासन दरबारी या बाबी लक्षात आणून दिल्या. न्यायालयात देखील पालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मूळ आणि विस्तारित शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला दिले. शासनाने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली.या अधिकाऱ्याने विक्रमी वेळेत काम करून प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. त्यावर नियमानुसार सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या. साडेआठ हजारांपेक्षा जास्त सूचना-हरकती प्रारूप विकास आराखड्यावर प्राप्त झाल्या. त्यांच्या सुनावणीसाठी सरकारने समिती नियुक्त केली. या समितीने सलग एक महिना सुनावणी घेतली आणि त्यानंतर सुधारित प्रारुप विकास आराखडा तयार करुन तो मंजुरीसाठी सरकारला सादर केला. सुमारे वर्षभरापासून हा आराखडा शासनाच्या मंजूरीच्या प्रतीक्षेत होता. दरम्यानच्या काळात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी देखील मोठ्या प्रमाणावर झडल्या.

अखेर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्याला मंजूरी दिली.विकास आराखड्याला मंजूरी देण्यात येत असल्याबद्दलचे निवेदन उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी (२६ मार्च) विधान परिषदेच्या सभागृहात केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनाला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दुजोरा दिला. ते म्हणाले, विकास आराखडा मंजूरी बद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात निवेदन केले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या निवेदनानुसार पन्नास विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांचा मंजूरीत समावेश आहे. पाच नगर रचना योजनांमध्ये पंढरपूर, औंढा नागनाथ व अक्कलकोट या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे.तर विकास योजनांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसह विक्रमगड, पोलादपूर, जव्हार, तलासरी, मोखाडा, नांदुरा, तळा, कळंब, भूम, अक्कलकोट, औंढा नागनाथ, कन्नड, बोदवड, सेनगाव, कळमनूरी, हदगाव, शेंदुर्णी राजगुरुनगर, पाचगणी, बुलढाणा, वाडा, मानोरा, भूम, अंमळनेर, मोर्शी, उरळी देवाची, उमरेड, बार्शीटाकळी, किनवट, किल्ले धारूर, वसमतनगर, चंदगड, मैंदर्गी, फुलंब्री, होळकरवाडी, महाबळेश्वर, मोहोळ औताडे-हांडेवाडी, फुरसुंगी, येवलेवाडी, पूर्णा, मूर्तिजापूर, जळगाव, तिवसा, नायगाव, नेरळ, चांदवड, पंढरपूर, बदनापूर, निफाड, सांगली, मिरज, कुपवाड या विकास योजनांचा समावेश आहे.