Rajendra Nikam
बोदवड पंचायत समितीसमोर ग्राम रोजगार सेवकांचा एल्गार; प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘काम बंद’ आंदोलनाचा इशारा.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांनी आता आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बोदवड पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन वरिष्ठ लिपिक महाले यांना सादर केले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास ‘काम बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ग्राम पातळीवर अत्यंत कमी मानधनात आणि असुरक्षित सेवा शर्तींमध्ये काम करणाऱ्या या सेवकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून प्रलंबित मानधन थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
निवेदनातील मुख्य मागण्या:
१. ग्राम रोजगार सहाय्यक आकृतीबंधात समायोजन करून सेवकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे.
२. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) लागू करावा.
३. विमा संरक्षण आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळावा.
४. सेवेत सातत्य व ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची संधी द्यावी.
५. रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी.
या निवेदनावर तालुका अध्यक्ष शंकर बाबू गिरी गोसावी, उपाध्यक्ष सोपान धिवर, सचिव युवराज सुरवाडे, रितिक इंगळे, नीना पाटील, जितेंद्र पारधी, गौतम वाघ, विकास पाटील यांच्यासह तालुक्यातील अनेक रोजगार सेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. “शासनाने आमच्या न्याय्य मागण्यांचा तातडीने विचार करावा, अन्यथा काम बंद ठेवण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही,” असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
