सहाव्या राज्य वित्त आयोग स्थापनेस मान्यता; ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदत.

 येत्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आयोगाला त्यांच्या शिफारशीसंदर्भात सविस्तर अहवाल देण्याची मुदत मंत्रिमंडळाने दिली आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या एकूण किती टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावा याबाबत आयोगाकडून शिफारशी केल्या जाणार आहे.राज्याचा सहावा वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ ते मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वित्तीय शिफारशी करण्याचे काम या आयोगाकडून करण्यात येणार आहे.येत्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आयोगाला त्यांच्या शिफारशीसंदर्भात सविस्तर अहवाल देण्याची मुदत मंत्रिमंडळाने दिली आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या एकूण किती टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावा याबाबत आयोगाकडून शिफारशी केल्या जाणार आहे.

केंद्र व राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वित्तीय समतोल साधण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. त्यानुसारच्या राज्याच्या सहाव्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि इतर सदस्यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे पाठविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या आयोगाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी आवश्यक अशा कार्यालयास आणि आवश्यक त्या खर्चाकरिता निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येते.

त्यानुसार या आयोगासाठी कॅबिनेट सचिव, सचिव/अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, अवर सचिव, कनिष्ठ कक्ष अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.राज्याच्या उत्पन्नाच्या एकूण हिश्शातील एकूण किती टक्के भाग स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर संस्थांना द्यायचा याबाबतच्या शिफारशी राज्य सरकारला करण्याचे काम आयोगाकडून केले जाते. त्यात प्रामुख्याने राज्याकडून आकारण्यात येणारे विविध कर, शुल्क, पथकर निश्चित करण्याबाबतही आयोगाकडून राज्य सरकारला शिफारशी केल्या जातात. त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर महत्त्वपूर्ण शिफारशी या आयोगाकडून केल्या जातात. साधारण त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्या लक्षात घेता त्यांना राज्याच्या उत्पन्नापैकी किती हिस्सा आणि सहाय्यक अनुदान द्यायचे याबाबतही शिफारशी केल्या जातात. दरम्यान, या शिफारशी करताना आयोग २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेतली जाईल, अशी माहिती मंगळवारी जाहीर करण्यात आली आहे.