वर्षभरात ३३५ शेतकऱ्यांनी कवटाळले मृत्यूला; यवतमाळ जिल्ह्यातील वास्तव, हिवाळी अधिवेशनात चर्चाच नाही

राज्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याती नोंद आहे. यावर्षी २० डिसेंबरपर्यंत ३३५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जिल्ह्यात झाल्या. दरवर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गाजत आला आहे . शेतकरी आत्महत्येला अनेक कारणे असली तरी यावर शासनाला अद्यापही ठोस पावले उचलता आली नाहीत. कुटुंबातील कर्ता जर मृत्यूला कवटाळत असेल तर त्याच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात होतो. वेळप्रसंगी कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. दरम्यान शासनातर्फे आत्महत्याग्रस्त कुटंबाला एक लाखाची आर्थिक मदत केली जाते. शिवसेना-भाजपा युती शासनाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची मदत सुरू केली. मागील काही वर्षात महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. पण शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना देण्यात येत असलेल्या मदतीमध्ये वाढ झाली नाही. आजही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना ३० हजार रोख व ७० हजार बँकेत ठेव अशी मदत करण्यात येत आहे.  शेतकरी आत्महत्येला अनेक कारणे असली तरी यावर शासनाला अद्यापही ठोस पावले उचलता आली नाहीत. कुटुंबातील कर्ता जर मृत्यूला कवटाळत असेल तर त्याच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात होतो. वेळप्रसंगी कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. दरम्यान शासनातर्फे आत्महत्याग्रस्त कुटंबाला एक लाखाची आर्थिक मदत केली जाते. शिवसेना-भाजपा युती शासनाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची मदत सुरू केली. मागील काही वर्षात महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. पण शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना देण्यात येत असलेल्या मदतीमध्ये वाढ झाली नाही. आजही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना ३० हजार रोख व ७० हजार बँकेत ठेव अशी मदत करण्यात येत आहे. सततची नापिकी, मशागतीचा वाढलेला खर्च, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या व त्यातच वाढलेला कर्जाचा भार यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहे. राज्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याती नोंद आहे. यावर्षी २० डिसेंबरपर्यंत ३३५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जिल्ह्यात झाल्या. दरवर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गाजत आला आहे . पण यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात वाढत्या शेतकरी आत्महत्याबाबत चर्चाच झाली नाही.

गेल्या २९ वर्षांपासून यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या. काँग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे यांनी हा प्रश्न नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उचलला होता. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी कळंब तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सात्वन केले होते. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी मदत जाहीर केली होती. नंतर शेतकरी आत्महत्या वाढतच गेल्या. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गेला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी यवतमाळ येथे येऊन गेले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी देशभरातील खासदारांची समिती येऊन गेली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जिल्ह्यात फिरून काही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची भेट घेतली. शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे येऊन गेले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दाभडीमध्ये येऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. राज्यात युती शासन आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी येथे शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करून शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार असल्याचा दिलासा दिला होता.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर राज्यात शेतकरी आत्महत्या होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्याची घोषणा केली होती. पण आत्महत्या कमी झाल्या नाही.

राज्यातील कोणत्याही पक्षाचे, युतीचे, आघाडीचे सरकार असो त्यांनी उपाययोजना केल्या. राज्यात चार वेळा शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात आली. बळीराजा चेतना अभियान अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च झाली. अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून वर्षाला १२ हजार रुपये सन्मान निधी मिळत आहे. असे असले तरी कापूस व सोयाबीनचे पडलेले भाव यामुळे लागत खर्च जास्त व उत्पन्न कमी यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शासकीय आकडेवारीनुसार ४ लाख २५ हजार शेतकरी आहे. पण बँकाकडून पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या त्याच्या निम्मी आहे. अनेकांचे बँक खाते बंद पडले आहे. अनेक जण नियमात बसत नाही. अनेक जण शेती नसल्याने बटाईने शेती घेतात. अशा शेतकऱ्यांना बँक कर्ज देत नसल्याने त्यांना खासगी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागते. नापिकीमुळे कर्ज फेडू शकले नाही तर अशा शेतकऱ्यांना आत्महत्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो व दुर्दैवाने ते शासनाच्या मदतीच्या निकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरविले जातात.

शेतकरी आत्महत्येला अनेक कारणे असली तरी यावर शासनाला अद्यापही ठोस पावले उचलता आली नाहीत. कुटुंबातील कर्ता जर मृत्यूला कवटाळत असेल तर त्याच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात होतो. वेळप्रसंगी कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. दरम्यान शासनातर्फे आत्महत्याग्रस्त कुटंबाला एक लाखाची आर्थिक मदत केली जाते. शिवसेना-भाजपा युती शासनाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची मदत सुरू केली. मागील काही वर्षात महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. पण शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना देण्यात येत असलेल्या मदतीमध्ये वाढ झाली नाही. आजही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना ३० हजार रोख व ७० हजार बँकेत ठेव अशी मदत करण्यात येत आहे. सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून गोंदिया जिल्ह्यात २००५ ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात २९२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. यापैकी केवळ १६९ शेतकरी कुटुंबांनाच मदत मिळाली. विविध कारणांनी १२३ शेतकरी कुटुंब अपात्र ठरविण्यात आले. यावर्षी २०२४मध्ये जिल्ह्यात चार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहेत.