सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या; प्रशासनाकडून ३१ मेचा मुहूर्त हुकला, १५ दिवसांची मुदतवाढ?

मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासन कामात गुंतले असून, त्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार असल्याचे कळते. जून महिन्याची सुरुवात झाली, तरी अजूनही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. सर्वसाधारणपणे मे महिन्यात या बदल्या होतात. परंतु, यंदा तुरळक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वगळता, इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अजूनही झालेल्या नाहीत.मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासन कामात गुंतले असून, त्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार असल्याचे कळते.

बदलीस पात्र असलेले राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत दर वर्षी केल्या जातात. नियमित बदल्यांबरोबरच विनंती बदल्याही यावेळी केल्या जातात. परंतु, या वर्षी आतापर्यंत सरकारी विभागांतील केवळ १५ ते २० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या झाल्याचे चित्र आहे. बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांचे ३१ मेआधी समुपदेशन करून नियुक्तीपत्रे लवकरात लवकर द्यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. राज्य पोलिस दलात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नुकत्यात करण्यात आल्या. तसेच, मुंबईतील अंतर्गत बदलही नुकताच करण्यात आला. मात्र, तरीही राज्य सरकारच्या काही विभागांमध्ये बदल्या अजूनही प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.दरम्यान, याविषयी एका सनदी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, बदल्यांना मे महिन्यात सुरुवात झाली होती. परंतु, प्रशासकीय कारणे, मुसळधार पावसामुळे कर्मचारी विविध कामांत गुंतल्याने त्यास काहीसा विलंब झाल्याचे दिसते. परंतु, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदल्या करण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल.सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठीच ३१ मेपूर्वीच त्या व्हाव्यात, असे संकेत आहेत. परंतु, करोनाकाळापासून यात अनियमितता आली आहे. यंदाही विविध पदांच्या संवर्गातील खूप कमी बदल्या आतापर्यंत झाल्या असून त्या लवकरात लवकर झाल्यास अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्थिरस्थावर होण्यास अधिक वेळ मिळेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी मांडले.