सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांकडून सरकारी शुल्कावर डल्ला; ‘कॅग’च्या ताशेऱ्यानंतरही गैरप्रकार सुरुच.

या अधिकाऱ्यांनी सुमारे साडेबारा कोटी रुपये आपसात वाटून घेतल्याने ‘कॅग’ने (नागपूर महालेखाकार) ताशेरे ओढूनही या शुल्कावर अधिकाऱ्यांकडून डल्ला सुरूच आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सरकारच्या इतर विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती, उड्डाणपूल, रस्त्यांबाबतच्या कामांतून मिळणाऱ्या शुल्काची निम्मी रक्कम स्वत:च्या खिशात टाकत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या अधिकाऱ्यांनी सुमारे साडेबारा कोटी रुपये आपसात वाटून घेतल्याने ‘कॅग’ने (नागपूर महालेखाकार) ताशेरे ओढूनही या शुल्कावर अधिकाऱ्यांकडून डल्ला सुरूच आहे.वेतन हा एकमेव वैध मोबदला असल्याने कोणत्याही कामासाठी कोणत्याही स्वरूपात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मोबदला घेणे प्रतिबंधित असल्याचे महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सरकारच्या इतर विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती, उड्डाणपूल, रस्ते याबाबतची रेखाचित्रे, अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी संबंधितांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातील निम्मी रक्कम उकळत आहेत.

याबाबतची कागदपत्रे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे उपलब्ध आहेत. या कागदपत्रांनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत इतर सरकारी विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आदी विभागांसाठी इमारती, पूल व इतर कामांची संकल्पचित्रे, अंदाजपत्रके तयार करणे व संकल्पचित्र तपासणीची कामे केली जातात. या विभागांची अंदाजपत्रके व नकाशे यांची छाननी, तपासणी व तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याची कामेही या विभागाकडून केली जातात. त्यापोटी संबंधित विभागांकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. या शुल्कापैकी ५० टक्के रक्कम सरकारच्या महसूलात जमा करण्यात येते आणि उर्वरित रकमेचे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप केले जाते. हे वाटप संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व मंत्रालय स्तरावरील तांत्रिक संवर्गातील कक्ष अधिकारी ते प्रधान सचिव यांच्यात करण्यात येते.त्यानुसार ५० टक्के रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता यांच्यात वाटली जाते.

१५ टक्के रक्कम कक्ष अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव, सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे) आणि प्रधान सचिव-सार्वजनिक बांधकाम अशा पद्धतीने वाटप करण्यात येते. उर्वरित १० टक्के रक्कम इमारत व मशीन दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्यात येते. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एलएबी २५ फेब्रुवारी २०१९रोजी तत्कालीन सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांच्या स्वाक्षरीने निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, त्यास वित्त विभाग, मंत्रिमंडळ, राज्यपालांची मंजुरीच घेतलेली नसल्याचे दिसते.या संदर्भात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांचा दाखला देत वित्त विभागाचे सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्याशी मोबाइलवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांना मोबाइल संदेशही पाठविण्यात आले; मात्र त्यांच्याकडून काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणसवीस यांनी या प्रकरणाची माहिती घेऊन गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचे आश्वासन दिले.