हिंसाचारातील आरोपी देशाचे नागरिक नाहीत का? बुलडोझर कारवाईवर कोर्टाची तीव्र नाराजी; न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं.

उपराजधानीमधील हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार फहीम, खान शमीम खान व आरोपी अब्दुल हफीज शेख लाल यांच्या घरांवरील बुलडोझर कारवाई प्रथमदृष्ट्या अवैध आढळून आल्यामुळे नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.उपराजधानीमधील धार्मिक हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार फहीम खान शमीम खान व आरोपी अब्दुल हफीज शेख लाल यांच्या घरांवरील बुलडोझर कारवाई प्रथमदृष्ट्या अवैध आढळून आल्यामुळे नागपूर खंडपीठाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या कारवाईला घेऊन न्यायालयाने  महापालिकेला कडक शब्दांत फटकारले आहे. हिंसाचारातील आरोपी देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांची घरे पाडताना कायद्याचे पालन करण्याची गरज नाही का? असे परखड प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकार व नागपूर महानगर पालिकेला केले आहे.बुलडोझर कारवाईला अंतरिम स्थगिती देत पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून कारवाईवरील आक्षेपांवर 15 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बुलडोझर कारवाईविरुद्ध फहीम खानची आई जेहरुनिस्सा शमीम खान व अब्दुल हफीजचा मुलगा मो.

अयाज अब्दुल हफीज शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने या बाबत निरीक्षण नोंदविले आहे.दरम्यान, नागपूरच्या चिखलीमधील संजयबाग कॉलनीत फहीम खानचे घर न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वीच पाडण्याची कारवाई पालिकेने पूर्ण केली. तर महालमधील अब्दुल हफीजच्या घराचा काही भाग पाडण्यात आला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई लगेच थांबविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या निर्णयाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून मुख्य सचिवांना पुढच्या सुनावणीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

नागपूरमध्ये जे काही घडलं त्याची आम्ही निंदा केली आहे. जी काही हिंसा घडली त्याची देखील निंदा केली आहे. मात्र अलिकडे जे काही नागपूर मध्ये घडलं उत्तर प्रदेशचे बुलडोझर कल्चर जे काही योगी आदित्यनाथ यांनी आणले होते, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते. हे सर्व घर तुम्ही बांधून द्या, असं उत्तरप्रदेश सरकारला सांगितलं होतं. आज तेच कल्चर भाजपने इथे आणलं आहे. जे नागपूरमध्ये पाहायला मिळालंय.जे कुणी दंगलीत सहभागी होते त्यांच्यावर कारवाई करा, जो कुणी कायदा हातात घेत असेल त्यांच्यावर कारवाई करा. पण तुम्ही घर तोडणार त्या घरामध्ये कुणाची तरी आई राहते, त्याच्या आई-मुलांचा, बायकोचं काय दोष आहे? जर असाच कायदा चालणार असेल तर आम्ही सरकारला सांगतो तुम्ही सर्व न्यायालयांना ताळे ठोका आणि आता आम्हाला न्यायालयाची गरज नसेल आम्ही आमचे निर्णय घेऊ, असे जाहीर करा. असे परखड मत एमआयएमचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केलं आहे.