गैरव्यवहारांचा ‘गाळउपसा’! मिठी नदीच्या घोटाळ्याची फाइल उघडली, १३०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप.

सन २००५पासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून १८ कंत्राटदारांपैकी तिघांची पोलिसांनी चौकशी केली आहे. मुंबई महापालिकेकडून आणखी कागदपत्रे मागविण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनंतर आता कधीही राज्यातील महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशातच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने (एसआयटी) मिठी नदीच्या दोन दशकांतील गाळउपशाच्या घोटाळ्याची फाइल उघडली आहे. सन २००५पासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून १८ कंत्राटदारांपैकी तिघांची पोलिसांनी चौकशी केली आहे.

मुंबई महापालिकेकडून आणखी कागदपत्रे मागविण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी गाळउपशामध्ये १,३०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सरकारच्या वतीने या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस सहआयुक्त निशित मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली उपायुक्त संग्रामसिंग निशानदार, दोन सहायक आयुक्त, पोलिस निरीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची एसआयटी स्थापन करण्यात आली. गेल्या आठवड्यापासून या एसआयटीने कथित घोट्याळ्याची चौकशी सुरू केली आहे.मिठी नदीमधील गाळ वर्षानुवर्षे काढला जातो आणि त्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे दिली जातात. तरीही मिठीतील गाळ तसाच असतो.

दोन दशकांच्या कालावधीत १८ कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली. या कंत्राटदारांनी नेमके काय काम केले, याचा लेखाजोखा एसआयटीने मुंबई महापालिकेकडून घेतला आहे. त्याआधारे ‘अक्यूट डिझाइन’चे ऋषभ जैन, ‘कैलास कन्स्ट्रक्शन’चे मनीष कासलीवाल, ‘मनदीप इन्टरप्रायझेस’चे शेरसिंग राठोड या तीन कंत्राटदारांची आत्तापर्यंत चौकशी करण्यात आली आहे. या तिघांचे जबाब पूर्ण झाल्यानंतर इतर कंत्राटदारांना चौकशीला बोलावले जाणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.जवळपास वीस वर्षांचा कालावधी गेल्याने यामध्ये जुनी कागदपत्रे, दाखले तपासण्यासाठी अवधी लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. महापालिका एमएमआरडीएची हद्द आणि मिठी नदीच्या एकूण लांबीपैकी ११.८ किलोमीटरची हद्द मुंबई महापालिकेकडे असून उर्वरित सहा किलोमीटरपेक्षा जास्त भाग एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येतो. महापालिका आणि एमएमआरडीए या दोन्ही संस्थांची कंत्राटे देण्याची पद्धत वेगवेगळी असून त्याचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानुसार विशेष पथक तपास करत आहे.