खातेदारांचा पैसा बांधकाम व्यवसायात, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटींचा गैरव्यवहार.

लाखो खातेदार असलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी बँकेचा माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता याच्या अटकेनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.लाखो खातेदार असलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी बँकेचा माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता याच्या अटकेनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. धर्मेश पौन असे त्याचे नाव असून, तो बांधकाम व्यवसायिक आहे. हितेशने बँकेतून काढलेल्या रकमेपैकी सुमारे ७० कोटी रुपये धर्मेशला दिल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने २१ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या महाव्यवस्थापक व अकाउंट्स विभागाचे प्रमुखपद हितेश मेहताकडे होते. त्याने पदाचा गैरवापर करत अन्य साथीदारांच्या मदतीने बँकेच्या प्रभादेवी आणि गोरेगाव कार्यालयातील तिजोरीत ठेवलेल्या १२२ कोटी रुपयांचा अपहार केला, असा आरोप करीत बँकेतील आर्थिक अनियमिततेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षी घोष यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य खातेदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले असल्याने या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. तपास पथकाने मेहताला शनिवारी अटक केल्यानंतर त्याच्या चौकशीमध्ये पौनचे नाव पुढे आले. त्यानंतर कांदिवली येथे वास्तव्यास असलेल्या पौनच्याही मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने दोन्ही आरोपींना रविवारी सुट्टीकालीन विशेष न्यायालयात हजर केले. सर्वसामान्य खातेदारांशी संबंधित प्रकरण असल्याने, तसेच त्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असल्याने चौकशीसाठी पोलिसांनी आरोपींच्या कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मेहता आणि पौनची २१ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली.शनिवारी सकाळी मेहता यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांची दिवसभर चौकशी केल्यानंतर संध्याकाळी अटक करण्यात आली. त्यांच्या दहिसर येथील निवासस्थानाहून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.न्यू इंडिया बँकेच्या ३० शाखा असून २,४३६ कोटींच्या ठेवी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत बँकेने अनुक्रमे २२.७८ आणि ३०.७४ कोटी तोट्याचा ताळेबंद रिझर्व्ह बँकेला सादर केला होता. आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेने दोन दिवसांपूर्वी न्यू इंडिया बँकेवर निर्बंध लादले होते.

  • Related Posts

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन. धरणगाव तालुका प्रतिनिधी-राजु बाविस्कर, धरणगाव : शिक्षकांचे स्थान समाजात अत्यंत मानाचे आहे. ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य…

    बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञांचा तुटवडा; गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय,

    बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञांचा तुटवडा; गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय, एकनाथराव खडसे यांचा विधान परिषदेत सरकारला जाब — प्रकाश आबिटकर यांची भरतीची ग्वाही.. प्रतिनिधी | प्रणित काठोके ! बोदवड येथील ग्रामीण…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    बोगस केळी पिकाच्या नावाखाली ६६ कोटींचा विमा घोटाळा; मुक्ताईनगरात ५ CSC केंद्रचालकांवर कारवाई.

    बोगस केळी पिकाच्या नावाखाली ६६ कोटींचा विमा घोटाळा; मुक्ताईनगरात ५ CSC केंद्रचालकांवर कारवाई.

    अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करा.

    अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करा.

    मुक्ताईनगर मतदारसंघातील १३ रस्त्यांच्या कामांसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर.

    मुक्ताईनगर मतदारसंघातील १३ रस्त्यांच्या कामांसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    ५० हजार ७३२ शेतकरी ई-KYCमुळे मदतीपासून वंचित; विधानपरिषदेत एकनाथराव खडसे त्यांनी सरकारला धरले धारेवर..

    ५० हजार ७३२ शेतकरी ई-KYCमुळे मदतीपासून वंचित; विधानपरिषदेत एकनाथराव खडसे त्यांनी सरकारला धरले धारेवर..

    RTE प्रवेशातील जाचक अटी रद्द करा; किरण माळी यांचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन.

    RTE प्रवेशातील जाचक अटी रद्द करा; किरण माळी यांचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन.