रॅगिंगविरोधात बडगा! ‘या’ १८ वैद्यकीय महाविद्यालयांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाची कारवाई; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस.

उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून छळवणुकीला सामोरे जावे लागते. याचा विपरित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होतो. अनेकदा तर या रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. याला प्रतिबंध करण्यासाठी २००९मध्ये अँटी-रॅगिंग रेग्युलेशन लागू करण्यात आले. यूजीसीने गेल्याच आठवड्यात देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे यांना पत्रक पाठवत या नियमावलीचे कठोर पालन करण्याची सूचना केली होती.विविध उच्च शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या छळवणुकीवर म्हणजेच रॅगिंगवर वचक बसवण्यासाठी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल १८ वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नऊ राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील महाविद्यालयांवर ही कारवाई झाली असून त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता सात दिवसांत या महाविद्यालयांना उत्तर देणे बंधनकारक असून तसे न झाल्यास यूजीसी दंड ठोठावण्यासोबत कठोर कारवाईचा पवित्रा घेणार आहे.

उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून छळवणुकीला सामोरे जावे लागते. याचा विपरित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होतो. अनेकदा तर या रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. याला प्रतिबंध करण्यासाठी २००९मध्ये अँटी-रॅगिंग रेग्युलेशन लागू करण्यात आले. यूजीसीने गेल्याच आठवड्यात देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे यांना पत्रक पाठवत या नियमावलीचे कठोर पालन करण्याची सूचना केली होती.आता यूजीसीने आंध्र प्रदेश (तीन महाविद्यालये), बिहार (तीन), आसाम (दोन), तमीळनाडू (दोन), दिल्ली (दोन), तेलंगणा (एक), पश्चिम बंगाल (एक), उत्तर प्रदेश (एक), मध्य प्रदेश (एक) या नऊ राज्यांमधील १६ आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील दोन अशा एकूण १८ महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या महाविद्यालयांनी अँटी-रॅगिंगबद्दलच्या सूचनांचे पालन न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. आता सात दिवसांत या महाविद्यालयांना उत्तर पाठवणे बंधनकारक आहे. हे उत्तर न आल्यास यूजीसी या महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाईसोबतच इतरही ठोस पावले उचलू शकते, असे यूजीसीने पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.रॅगिंगच्या घटना रोखण्यासाठी प्रत्येक संस्थेत अँटी-रॅगिंग समितीची स्थापना करणे, महत्त्वाच्या ठिकाणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रॅगिंगविरोधात जनजागृती करण्यासाठी अँटी रॅगिंग कार्यशाळा, परिषदा यांचे आयोजन, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, विद्याथ्यर्थ्यांमधील रॅगिंग करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या परिणामांची कल्पना देणे, अॅडमिशन केंद्र, फी भरणा केंद्र, वाचनालय, उपाहारगृह, वसतीगृह आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी अँटी-रॅगिंग पत्रके लावणे आदी गोष्टी करणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसीने राष्ट्रीय अँटी-रॅगिंग हेल्पलाइन क्रमांकही (anti ragging helpline phone number) जाहीर केला आहे. विद्याथ्यर्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास झाल्यास किंवा त्यांना अशा घटना आढळल्यास ते १८००-१८०-५५२२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.