Rajendra Nikam
एरंडोल : गिरणा नदी परिसरातील अनेक गावांच्या हद्दीत गिरणा पात्रात वाळू माफियांनी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्याचा हैदोस मांडला आहे. अनेक ठिकाणी भर दिवसा व रात्री बिनधास्तपणे जे सी बी च्या सहाय्याने अवैध वाळू उपसा सुरूच आहे.
दि.१२ जानेवारी २०२४ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास एरंडोल प्रांताधिकारी मनिषकुमार गायकवाड व त्यांच्या पथकातील सहकाऱ्यांनी अवैध वाळू वाहतूक पकडण्यासाठी उत्राण येथे गिरणा नदीच्या दिशेने जात असताना नदीपात्रात वाळू चोरी करणाऱ्या ट्रॅक्टरला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता वाळू माफियांनी दगडफेक करीत पथकावर प्राणघातक हल्ला केला. यावेळी प्रांताधिकारी व त्यांचे सहकारी थोडक्यात बचावले.तसेच दि.२४ जून २०२४ रोजी सोमवारी अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर एरंडोल महसूल यंत्रणेच्या पथकाने पकडले असता चालकाने वेगाने ट्रॅक्टर पलटी करून पळ काढला. परंतु या कारवाईदरम्यान तलाठी सागर कोळी हे सुध्दा थोडक्यात बचावले.या घटनांवरून दिसून येते की वाळू माफिया महसूल यंत्रणेलाही जुमानत नाहीत. वाळू माफियांची ही दहशत बघून महसूल यंत्रणा सुध्दा हतबल झालेली दिसत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी काही गिरणा काठालगतच्या गावांतील ग्रामस्थांनी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासनाला सोबत घेऊन मोठ्या प्रमाणात वाळू माफियांचे तराफे नष्ट करण्यात आले होते.परंतु तरीही वाळू उपसा सुरूच असल्याने ग्रामस्थांनी सुध्दा हात टेकले आहेत.गिरणा काठावरील भरमसाठ वाळू उपशामुळे पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होऊ नये यासाठी गिरणा काठालगतच्या सर्व गावातील ग्रामस्थांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गिरणा नदी वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.पण ग्रामस्थ नाही तर जिल्हाधिकारी, जळगाव, एरंडोल येथील प्रांताधिकारी, तहसीलदार व पोलीस प्रशासन यांनी एकत्र आले पाहिजे अन्यथा वाळू माफियांची शिरजोरी दिवसेंदिवस अशीच वाढत राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी व महसूल प्रशासन यांनी गिरणा काठालगतच्या ग्रामपंचायतीत या विषयासंबंधीत नेमलेल्या समित्या कागदोपत्री असतील किंवा त्या कार्यरतच नसतील तर सरपंच पदच रद्द का करण्यात येऊ नये?.असा सवाल नागरिकाकडून व्यक्त केला जात आहे.वाळू माफियांच्या मुजोरीला शह देण्यासाठी गिरणा काठालगतच्या गावांच्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच ,सदस्य व ग्रामस्थ सोबत प्रशासन एकत्र आले तर गिरणा नदीचे अस्तित्व अबाधित राहील.
गिरणा काठालगतच्या गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व गावातील मान्यवर व्यक्तींनी केवळ महसूल प्रशासनावर अवलंबून न राहता वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.अन्यथा गिरणा नदीचे अस्तित्वच संपेल आणि भविष्यात पाण्याचे संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.
