Rajendra Nikam
गोदावरी खोर्यातील समन्यायी पाणीवाटपासाठी जायकवाडी प्रकल्पात पावसाळ्यानंतर 65 टक्के जलसाठ्याची अट मेंढेगिरी समितीने निश्चित केली होती. आता ती 7 टक्क्यांनी घटवून 58 टक्के करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे केली आहे. या नव्या सूत्रास मंत्री संजय शिरसाट, राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे आणि अन्य काही नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर-नाशिक विरूध्द मराठवाडा संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता आहे.
मेंढेगिरी समितीने जायकवाडी धरण जर 65 टक्के भरले असेल, तर अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांतील कोणत्या धरणात किती पाणी असावे याचे सूत्र ठरवून दिले होते. 15 ऑक्टोबरपर्यंतचा पाणीसाठा लक्षात घेऊन सुरू असणार्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे सूत्र बदलण्यासाठी न्यायालयाने नव्याने अभ्यास करण्याची सूचना केल्यानंतर ‘मेरी’ संस्थेच्या संचालकांनी नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याचे व औद्याोगिक वापरासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या सहा धोरणांमध्ये नव्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे जायकवाडीची धरण 57 ते 60 टक्क्यांपर्यंत भरले असल्यास समन्यायी वाटपाचे नवे सूत्र लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या नव्या सूत्रानुसार अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्याला फायदा होणार आहे. तसेच होणारा पाण्याचा अन्यायही कमी होणार आहे. या नव्या सूत्राचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेते आणि शेतकर्यांनी स्वागत केले आहे. पण या नव्या प्रस्तावास मराठवाड्यातील नेत्यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाट यांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या नव्या धोरणाला आपला विरोध आहे. त्यासाठी लढा उभारण्याची तयारीही त्यांनी दाखविली आहे.
जायकवाडी हा मराठवाड्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून 2.40 लाख हेक्टर शेती ओलिताखाली आणणार आहे. जायकवाडी धरणाला खर्या अर्थाने मराठवाड्याची जीवनरेखा म्हटलं जातं, अशा महत्त्वाकांक्षी जायकवाडीच्या धरणात उर्ध्व भागातून येणारे पाणी 7 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय मेरी म्हणजेच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (मेरी) महासंचालकांनी घेतलेला आहे.तो मराठवाड्यावर अत्यंत अन्यायकारक असा निर्णय आहे, असे स्पष्ट करत या निर्णयाचा राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे यांनी निषेध केला असून तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या ठरावाला विरोध करावा आणि आपल्या हक्काचं मराठवाड्याचं पाणी कपात करण्याचा निर्णयाला कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन देता कामा नये, असे आवाहन मराठवाडा जनतेला केले आहे. गरज पडल्यास लढा उभारावा असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा वाद पुढे काय वळण घेतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
