रुग्णांवर उपचार, वर्षभरानंतर औषध बनावट असल्याची धक्कादायक बाब पुढे.

बनावट औषधांचं रॅकेट सतत समोर येत आहे. अशात औषध विभागाने एफडीएवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी रुग्णालयात झालेल्या बनावट औषधांच्या वितरणाप्रकरणी तातडीने पावलं उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून लाखो प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक्स) खरेदी करण्यात आली. डॉक्टरांनी लक्षणांनुसार रुग्णांना त्याचे वाटपही केले. रुग्णांनी या औषधी खाऊन वर्ष उलटल्यानंतर त्या बोगस असल्याचे पुढे आले. ही एकच घटना नाही तर वारंवार असे पुढे येत आहे. बोगस औषधांचे रॅकेट फोफावण्यामागे ‘एफडीए’ची अपुरी यंत्रणा कारणीभूत आहे, अशा शब्दांत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने एफडीएवर ताशेरे ओढले. ४० टक्के औषध निरीक्षकांची पदे रिक्त असून ती तत्काळ भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जंतुसंसर्ग झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ४ लाख ॲन्टिबायोटिक खरेदी करण्यात आल्या. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालायांना या टॅबलेटचे वितरणही करण्यात आले. यातील ३ लाख ७८ हजार ४०० टॅबलेटचे सेवनही रुग्णांनी केले. या औषधाने रुग्णांवर उपचार झाल्यानंतर वर्षभरानंतर ही औषधच बोगस असल्याची धक्कादायक बाब मार्च २०२४ मध्ये पुढे आली. त्यानंतर चौकशी सुरू होऊन दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. मात्र, बोगस औषध रुग्णांनी आधीच खाल्ल्या होत्या. जंतुसंसर्ग झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मूळ विक्रेत्याकडून १४ लाख बोगस ॲन्टिबायोटिकची खरेदी करण्यात आल्याचेही नंतर पुढे आले. नागपूरसह महाराष्ट्र आणि देशभरात हे बोगस औषधांचे रॅकेट सक्रिय असल्याने यावर उपाययोजनांसाठी पाऊल उचलण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुन्हा असाच प्रकार पुढे आला. ‘रिक्लॅव्ह ६२५’ अॅन्टिबायोटिक ही ७७ हजार औषधे रुग्णांना वितरिक केल्यानंतर ही बोगस असल्याचे पुढे आले. दोषी कंपन्यांवर गुन्हा दाखल केला जातो, मात्र असे प्रकार होऊ नये यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरजही व्यक्त होऊन उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शासकीय रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या हाफकिनचा करारही आता संपुष्टात आला आहे. जुन्या निविदेनुसार शिल्लक असलेले ७५ कोटीचे काम केवळ हाफकिनकडे आहे. औषधी खरेदी करताना ३० टक्के अधिष्ठाता यांच्या पातळीवर आणि ७० टक्के वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जातो. नागपुरात बोगस आढळलेल्या औषधी या स्थानिक पातळीवरून खरेदी करण्यात आल्या होत्या. यापुढे असे प्रकार होऊ नये यासाठी तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी मटाला सांगितले.