Rajendra Nikam
येत्या काही दिवसांत हे पैसे न मिळाल्यास दि नाशिक डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्यावतीने याचिका दाखल केली जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पैसे अडकल्याने गृहनिर्माण सोसायट्यांना दैनंदिन कामकाज चालवणे कठीण झाले आहे. येत्या काही दिवसांत हे पैसे न मिळाल्यास दि नाशिक डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्यावतीने याचिका दाखल केली जाणार आहे.
सहकारी सोसायट्यांना सरकारी नियमाप्रमाणे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते उघडून कामकाज करावे लागत होते. पूर्वी या बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने अनेकांनी आपल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची खाती या बँकेत काढली. काही वर्ष कामकाज सुरळीत होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कर्ज आणि परतफेड यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने सरकारने ‘एनडीसीसी’ बँकेवर निर्बंध लादले. त्यामुळे या बँकेकडे असलेले सहकारी सोसायट्यांचे पैसे अडकून पडले. आजमितीला सोसायट्यांना अनेक खर्च असतात. सिक्युरिटी गार्ड एजन्सीचे देणे असते. दैनंदिन दुरुस्ती खर्च असतो. साफसफाईचा खर्च असतो दर महिन्याला या बाबींसाठी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना खर्च करावा लागतो. मात्र, अनेक सोसायट्यांची खाते ‘एनडीसीसी’त असल्याने कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. आपलेच पैसे आपल्याला मिळत नसल्याने अनेकांना मनस्ताप झाला आहे. काही सोसायट्यांनी यापुढे कधीही ‘एनडीसीसी’ बँकेशी व्यवहार करायचा नाही असे ठरवून अन्य बँकांमध्ये खाती वळती केली आहेत. हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या व अपार्टमेंटच्या कोट्यवधीच्या रकमा ‘एनडीसीसी’ बँकेत अडकल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी पैशांची आवश्यकता असते. मात्र, ठेवीदारांना बँकेचे अधिकारी दाद देत नाहीत. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या अपार्टमेंटच्या ठेवी, रकमा अडकल्या आहेत त्या अडकलेल्या ठेवी व रकमा परत करण्यासाठी बँकेचे प्रशासक कारवाई करीत नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून किंवा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा व महाराष्ट्र राज्याचे नवनिर्वाचित सहकार मंत्री यांच्याकडे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह दाद मागण्यात येणार आहे.
