बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया!

 बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या पालकांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मृत आरोपीच्या पालकांना शिक्षा कशासाठी? त्यांचा दोष काय? बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या पालकांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मृत आरोपीच्या पालकांना शिक्षा कशासाठी? त्यांचा दोष काय? त्यांच्या मुलावर आरोप होते. मग त्यांनी त्रास का भोगावा? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १९) उपस्थित केले. त्यांच्या निवारा आणि रोजगाराची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करू शकते का? हाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मृत आरोपीच्या पालकांशी थोडक्यात संवाद साधला. सप्टेंबर महिन्यात या प्रकरणातील आरोपी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत ठार झाला होता.

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे शाळेच्या शौचालयात दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी अक्षय शिंदेला ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. पालकांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्या मुलाला अटक केले तेव्हापासून ते जिथे जातात तिथे त्यांना लोकांच्या टिकेला बळी पडावे लागते आणि त्यांना बदलापूरमधील त्यांच्या घरीही राहता येत नाही. आरोपीच्या पालकांनी न्यायालयात सांगितले की, “ज्या घरात आम्ही राहत होतो त्या घरातून आम्हाला हाकलून देण्यात आले आहे. आम्ही कल्याण रेल्वे स्थानकावर राहतोय. आम्हाला नोकरीही मिळत नाही. आमच्याकडे पैसे नाहीत”. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना राज्य सरकार किंवा कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आरोपीच्या पालकांना काही मदत करता येईल का ते पाहण्यास सांगितले. “सदर प्रकरणात मृत आरोपीचे पालक दोषी नाहीत” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी का भोगावे? त्यांच्या मुलावर जे काही आरोप आहेत त्याची शिक्षा त्यांना होऊ नये. सरकारच्या मदतीने त्यांचे कुठेतरी पुनर्वसन होऊ शकत नाही का? काही स्वयंसेवी संस्था त्यांना नोकरी किंवा निवारा शोधण्यात मदत करू शकतात का? त्यांना जगण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२५ रोजी ठेवली आहे. बदलापूर येथील शाळेतील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायालयाने शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांच्या सुरक्षेबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. ज्यानुसार समितीने जानेवारी २०२५ मध्ये अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.