‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना..

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना..

विषेश प्रतिनिधी- शिवानंद पांचाळ नायगांवकर महा’मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना..राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आपल्या बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शेतातील पिकांची पेरणी असो किंवा काढणीनंतरचा शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवणे असो, प्रत्येक टप्प्यावर हक्काच्या रस्त्याची गरज असते. हीच गरज ओळखून व शेतकऱ्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळावा या उद्देशाने, राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” जाहीर केली आहे. हा निर्णय केवळ कागदावरचा नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाची ही एक नवी पहाट ठरणार आहे.

गावातून शेताकडे जाणारे रस्ते, ज्यांना आपण ‘पाणंद’ म्हणतो, त्यांची अवस्था पावसाळ्यात अत्यंत बिकट होते. चिखल, खड्डे आणि काटेरी झुडपांमुळे रस्ते नावालाच उरतात. आजच्या यांत्रिकीकरणाच्या काळात ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारखी आधुनिक यंत्रे शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांना डोक्यावरून खते व बियाणे वाहून न्यावे लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि श्रमाचा अपव्यय होतो. या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठीच ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये यापूर्वीच्या योजनांमध्ये मानवी मजुरांच्या वापरामुळे व निधीच्या कमतरतेमुळे कामांना विलंब होत असे. मात्र, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ ही पूर्णपणे यंत्रसामग्रीवर आधारित (Mechanized) योजना आहे. यामध्ये जेसीबी, पोकलेन व रोड रोलरसारख्या अवजड यंत्रांचा वापर करून रस्ते जलद गतीने व दर्जेदार बनवले जातील.

प्रशासकीय सुलभता : निर्णय आता आपल्या दारी शेतकऱ्यांची कामे अडकू नयेत म्हणून शासनाने या योजनेत प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे.

🔹 विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती : प्रत्येक रस्त्याच्या निवडीचे आणि मंजुरीचे अधिकार आता स्थानिक पातळीवरच देण्यात आले आहेत. स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि सदस्य सचिव म्हणून उपविभागीय अधिकारी (SDO) हे निर्णय घेतील.
🔹तात्काळ मंजुरी : प्रशासकीय मान्यतेसाठी आता मंत्रालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईल पाठवण्याची गरज उरलेली नाही, त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल.
🔹क्लस्टर पद्धत : कामाचा वेग वाढवण्यासाठी २५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे ‘क्लस्टर’ करून निविदा काढल्या जातील, ज्यामुळे सक्षम कंत्राटदार कामे करतील.
🔹भक्कम रस्ते : तांत्रिक निकष केवळ रस्ता मोकळा करणे नव्हे, तर तो टिकवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
🔹रस्त्याची वरची रुंदी (Top Width) किमान ५.५० मीटर असेल.
🔹पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना चर (Gutter) खोदणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे रस्ता सुरक्षित राहील.
🔹रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी मातीचा ६० सें.मी. थर आणि त्यावर ३० सें.मी. (१ फूट) कठीण मुरुमाचा थर टाकून व्हायब्रेटर रोलरने त्याची दबाई केली जाईल.
🔹पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक तिथे दर्जेदार सिमेंट पाईप्स (NP3 ग्रेड) वापरले जातील.

 

पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात सर्वात मोठा अडथळा अतिक्रमणाचा असतो. यावर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. तहसीलदार संबंधित शेतकऱ्याला ७ दिवसांची नोटीस देतील. या कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्वतः पोलीस बंदोबस्तात रस्ता मोकळा करेल. विशेष म्हणजे, मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. रस्ता तयार झाल्यावर त्याचे नुकसान केल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १२९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

निधीची कमतरता नाही : या योजनेसाठी शासनाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून निधीची तरतूद केली आहे. तसेच, १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा वार्षिक योजना व सीएसआर (CSR) अशा विविध १४ योजनांमधील निधी या कामांसाठी एकत्रित (Convergence) वापरता येणार आहे. रस्ते बांधणीसाठी लागणारी माती, मुरूम यांवर कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) आकारली जाणार नाही, हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ ही केवळ एक रस्ते बांधणी योजना नसून, ती शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना बळ देणारी चळवळ आहे. आपला शेतमाल वेळेवर बाजारात जावा आणि गावाचा विकास व्हावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापसातील हेवेदावे बाजूला सारून, जमिनीचे स्वेच्छा दान करून आणि अतिक्रमणे दूर करून या योजनेत सहभागी व्हावे. “माझं गाव, माझा रस्ता” ही भावना मनी बाळगल्यास, आपले शिवार नक्कीच सुजलाम सुफलाम होईल.

अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तहसील किंवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.