संजय शिरसाट अडचणीत? विट्स हॉटेल प्रकरणी सभागृहात गंभीर आरोप; मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश.

छत्रपती संभाजीनगर येथील हॉटेल विट्स प्रकरणावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.छत्रपती संभाजीनगर येथील हॉटेल विट्स प्रकरणावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सोमवारी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या हॉटेलाच्या लिलावप्रकरणी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात चर्चा झाली. या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट होत असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी शिरसाट यांचा राजीनामा मागितला. अखेर, वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यावर हा वाद शमला.दानवे यांनी हॉटेल विट्स प्रकरणाच्या लिलावात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लिलावासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया कंपनीने २५ टक्के रक्कम भरली नसल्याने रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले.

पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवत असताना पारदर्शकता पाळली जाईल आणि सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत, निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानेच ती रद्द केल्याचा दावा केला. मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली ‘धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ कंपनी विट्स हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी दिली. ‘आर्थिक कारणांमुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत हे हॉटेल जप्त करण्यात आले होती. या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती. या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युरमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनीने निविदा भरली होती’, असेही दानवे म्हणाले.‘निविदेत कंपनीने गेल्या तीन वर्षांचे आयकर विवरण भरणे ही अट असूनही अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी नोंदणीसाठी अर्ज केलेली कंपनी पात्र कशी ठरू शकते, संजय शिरसाट यांनी विधानसभा निवडणूक लढविताना प्रतिज्ञापत्रात पुत्र सिद्धांत याच्या नावावर काहीही उत्पन्न दाखवलेले नाही. मग त्यांच्या कंपनीचा नफा कसा काय, शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून २६ डिसेंबर २०१८ रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा ७५ कोटी ९२ लाखाचा अहवाल देण्यात आला होता. सन २०२५ मध्ये या हॉटेलचा लिलाव केला गेला आणि २०१८च्या मूल्यांकन अहवालापेक्षा किंमत कमी का केली गेली’, असे प्रश्न दानवे यांनी केले.या सर्व गदारोळात सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली.

त्याला विरोधकांनी हरकत घेत, शिरसाट यांनी प्रकरणात बोलण्याची काय आवश्यकता आहे, असे म्हटले. सभापती राम शिंदे यांनी शिरसाट यांना बोलण्याची परवानगी दिल्यानंतर विरोधकांनी नियमांची पायमल्ली सुरू असल्याचे म्हणत घोषणाबाजीला सुरुवात केली. गोंधळातच शिरसाट यांनी सर्व प्रकार न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असून केवळ राजकीय हेतूने बदनामी होत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर विरोधकांनी शिरसाट यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. अखेर, यात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा केली.या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर आजवर सहावेळा निविदा काढून एकही कंपनी त्यात सहभागी झाली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्देशाने २०१८चे मूल्यांकन ग्राह्य धरण्यात आल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या परंतु, तरीही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आमदार अनिल परब यांनी गैरप्रकार उघडकीस आला म्हणून निविदा रद्द केल्याचा आरोप केला. त्यावर प्रवीण दरेकर यांनी या लक्षवेधीच्या माध्यमातून राजकीय टीका-टिप्पणी होत असल्याचे म्हणत वादात उडी घेतली. भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनीही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे म्हणत चौकशीची मागणी केली