सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट; पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश.

 परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच झाला, असा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांनी केला होता.परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यू संदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू हा पोलिसांच्या मारहाणीतच झाला असून या मृत्यूला पोलीसच जबाबदार असल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांकडून सुरूवातीपासूनच केला जातोय. परभणीच्या नवामोंढा पोलीस ठाण्यात सोमनाथ सूर्यवंशीला मारहाण करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सोमनाथ सूर्यवंशीचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. हा 451 पानांचा गोपनीय अहवाल राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केला.

आता थेट संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती. आता हायकोर्टाने संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिली आहेत. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आईने ही याचिका दाखल केली होती. याबाबत प्रकाश आंबेडकर हे सायंकाळी पाच वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत. हायकोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. परभणीत संविधान अवमाननेच्या घटनेनंतर आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात सोमनाथ सूर्यवंशी हे देखील सहभागी झाले. यादरम्यान या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले.या आंदोलनावेळी ताब्यात घेतलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करावी, यासाठी आंबेडकरी चळवळीतील अनुयायांनी जानेवारी महिन्यात परभणी ते मुंबई असा लॉन्ग मार्च काढला होता.

राहुल गांधी यांनीही सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. न्यायालयीन कोठडीमध्ये असताना सोमनाथ सूर्यवंशींना हृदयविकाराचा झटका आला. दरम्यान त्यांना रुग्णालयामध्ये नेत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला.न्यायालयीन कोठडीत पोलिसांकडून सोमनाथ सूर्यवंशीला बेदम मारहाण झाली आणि त्यामध्येच त्याचा मृत्यू झाला, असा आरोप कुटुंबियांकडून करण्यात आला. एका माथेफिरूने 10 डिसेंबरला संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना केली होती आणि त्याविरोधात 11 तारखेला परभणीत आंदोलन करण्यात आलं होते. या प्रकरणात तीन पोलिसांचे यापूर्वीच निलंबन करण्यात आले. आता हायकोर्टाने हे आदेश देत गुन्हा दाखल करा, असे थेट आदेशच दिले आहेत.