स्वारगेट अत्याचार आरोपी दत्ता गाडेबाबत पुणे कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, दोघांमध्ये सहमतीने संबंधांच्या दाव्यावर काय म्हणाले कोर्ट?

स्वारगेट एसटी आगारातील शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे, वय 37 वर्ष, रा. गुनाट, शिरूर, याने तरुणीवर दोन वेळा बलात्कार केल्याची घटना 25 फेब्रुवारी रोजी पहाटे साडेपाच वाजताच्या सुमारास घडली होती. पुण्यासह राज्यभरात खळबळ उडवून दिलेल्या स्वारगेट बलात्कार प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रेय गाडेचा जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. या प्रकरणात सहमतीने संबंध आणि आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपीचा बचाव न्यायालयाने नाकारला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांनी हा आदेश दिला. त्यामुळे गाडेचा मुक्काम येरवडा कारागृहातच असणार आहे.

स्वारगेट एसटी आगारातील शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे, वय 37 वर्ष, रा. गुनाट, शिरूर, याने तरुणीवर दोन वेळा बलात्कार केल्याची घटना 25 फेब्रुवारी रोजी पहाटे साडेपाच वाजताच्या सुमारास घडली होती. या प्रकरणी आरोपीविरोधात स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, 893 पानांचे आरोपपत्र पुणे न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी आरोपी गाडेने ॲड. वाजेद खान बीडकर यांच्यामार्फत जामीन मिळण्यासाठी प्रथम अर्ज केला होता. आरोपीच्या बचावासाठी ॲड. वाजेद खान बीडकर यांनी विविध न्यायनिवाड्यांचे दाखले सादर करून हा बलात्कार नसून, सहमतीने संबंध असल्याचा दावा केला होता.आरोपीच्या अर्जाला विशेष सरकारी वकील अजय मिसार आणि पीडितेच्या वकील ॲड. श्रीया आवले यांनी विरोध केला. आरोपीने पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध व तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक अत्याचार केला आहे.

या प्रकरणाच्या तपासात काही अत्यंत महत्त्वाचे व निर्णायक पुरावे समोर आले आहेत. या पुराव्यांमध्ये विविध पंचनामे, तज्ज्ञांचे अभिप्राय, लोकेशन ट्रेसेस इत्यादींचा समावेश असून, त्यामध्ये आरोपी व पीडिता यांच्यात पूर्वी कोणताही संपर्क नव्हता व त्यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही, असे निदर्शनास आले आहे.आरोपीस जामिनावर सोडल्यास पीडितेच्या जीविताला धोका निर्माण होईल, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील आणि पीडितेच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी गाडेचा जामीन अर्ज फेटाळला.‘आरोपीला जामीन झाल्यास पीडितेच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होईल; तसेच पीडितेच्या संरक्षणाची कोणतीही योजना नाही,’ असा युक्तिवाद करून पीडितेच्या वकील ॲड. श्रीया आवले यांनी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचेही दाखले दिले.