गांगुर्डे अखेर बडतर्फ! २८ कोटींचा धान घोटाळा सिद्ध, आदिवासी विकास महामंडळ पुन्हा चर्चेत.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार येथील प्रादेशिक कार्यालयात गांगुर्डे हे प्रादेशिक व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असताना धान घोटाळा झाला होता.महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातील पालघर येथील बहुचर्चित धान घोटाळ्यात दोष सिद्ध झाल्याने तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांना महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी सेवेतून बडतर्फ केले आहे. विशेष म्हणजे धान घोटाळ्याप्रकरणी गांगुर्डे यांच्याकडून २८ कोटींच्या वसुलीचे आदेश देऊन बनसोड यांना दणका दिला. घोटाळ्याप्रकरणी गांगुर्डे यांना आधीच निलंबित केले होते, आता बडतर्फीची कारवाई केल्याने विभागात खळबळ उडाली आहे.आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार येथील प्रादेशिक कार्यालयात गांगुर्डे हे प्रादेशिक व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असताना धान घोटाळा झाला होता.

आधारभूत धान्य खरेदी हंगाम सन २०२२-२३ अंतर्गत शहापूर येथील उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत पळशीण, साकडाबाव, न्याहाडी, खांडस या आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रांवर धान्यखरेदीत गैरव्यवहार झाला होता. त्यात ८६ हजार ६३४ क्विंटल धान व दोन लाख १७ हजार ८९७ नग बारदानांचा अपहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या.त्यानंतर लीना बनसोड यांनी प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर गांगुर्डे यांनी बोगस खरेदी व वाहतूक दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे निवृत्त प्रकल्प संचालक वंसत पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार पाटील यांनी केलेल्या चौकशीत २७ कोटी ९१ लाख ५५ हजार २३२ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. पाटील यांचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर बनसोड यांनी निलंबनानंतर थेट बडतर्फीची कारवाई केली.

त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळात खळबळ उडाली आहे.सातबारा नसातना धान्य खरेदी, बोगस बँक गॅरंटी घेणे, खरेदी केंद्रावर नियंत्रण न ठेवणे, मुख्यालयात हजर नसणे, अनधिकृत धान खरेदीकडे दुर्लक्ष करणे असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गांगुर्डेकडून रक्कम वसुलीची जबाबदारी जव्हार येथील प्रादेशिक व्यवस्थापकांवर सोपवण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुलीसाठी (आरआरसी) प्रस्ताव देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. परवानगी मिळताच पोलिस व महसूलच्या अधिकाऱ्यांद्वारे संबंधितांची घरे, जमीन वा इतर मालमत्तेतून वसुली केली जाईल. त्यामुळे गांगुर्डे यांचा पाय खोलात गेला आहे.चौकशी अहवालाच्या आधारे गांगुर्डे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. रक्कम वसुलीप्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल. विभागात भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नाही. आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.