देवेंद्र फडणवीस यांचे दिल्लीत जे पि*#% बसलेत, त्यांनी…; ‘ओपन चॅलेंज’ देत राऊतांनी थेट कागद दाखवला!

राज्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावरून वाद सुरू आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनीही याला पाठिंबा दर्शवला आहे.केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात पहिली इयत्तेपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आल्यानंतर मोठा गदारोळ उडाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विविध स्तरातून विरोध होत असून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. तसंच महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनीही या आंदोलनाचा पाठिंबा दिला आहे. या मुद्द्यावरून महायुती सरकार बॅकफूटवर आल्यानंतर भाजपने पलटवार करत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रि‍पदी असतानाच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं.

भाजपच्या या आरोपावर आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार करत तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीतील वृत्तांत माध्यमांसमोर वाचून दाखवला आहे.”देवेंद्र फडणवीस यांचे जे पिताश्री दिल्लीत बसलेत त्यांनी हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आमच्यावर लादले होते. केंद्र सरकारकडून त्रिभाषा सूत्राचा दबाव वाढल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२२ मध्ये याबाबत अभ्यास करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारत उद्धव ठाकरे यांनी तो मंत्रिमंडळासमोर मांडला. मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताही शासन आदेश त्यांनी काढला नाही,” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे.उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेल्या तेव्हाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीविषयी माहिती देताना संजय राऊत म्हणाले की, “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.

त्यावर त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्‍यांच्या अध्यक्षेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्‍यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या कार्यगटात उपमुख्यमंत्र्‍यांसह इतर मंत्र्‍यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची या बैठकीत माहिती देण्यात आली. हा अहवाल देवेंद्र फडणवीसांनी समोर आणावा आणि त्याचं जाहीरपणे वाचन करावं,” असं खुलं आव्हान राऊत यांनी दिलं आहे.दरम्यान, “केंद्र सरकारचा दबाव असल्यामुळे आम्ही फक्त वेळकाढूपणा करण्यासाठी समितीची स्थापना केली. पण याबाबतचा जीआर काढला नाही. हिंदी सक्तीचा जीआर आताच्या फडणवीस सरकारनेच काढला आहे,” असा आरोप करत संजय राऊत यांनी महायुती सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.