​मोदी सरकार अडली… ट्रम्प टॅरिफ पुन्हा बहाल होणार? व्यापार करारात खंड! 9 जुलैपूर्वी बदललं चित्र.

 ​भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर अजून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी करार होण्याची फारशी आशा नाही. भारत सरकार एकीकडे संतुलित कराराची मागणी करत आहे आणि अटींवर तडजोड करण्यास तयार आहे पण, ग्रामीण रोजगार आणि अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.जून महिन्याचा शेवट आता जवळ आला आहे आणि यासोबतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क आकारणीची 90 दिवसांची अंतिम मुदतही लवकरच संपणार आहे. 2 एप्रिल रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील विविध देशांवर परस्पर शुल्क लादले ज्यामध्ये भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लादले गेले पण काही दिवसांतच त्यांनी निर्णय बदलला आणि 90 दिवस शिथिलता दिली. या दरम्यान भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करारावर चर्चाही सुरु झाली जो आता मध्येच अडकला आहे.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी भारतासह जगातील विविध देशांवर परस्पर शुल्क लादले जो नंतर 90 दिवसांसाठी पुढे ढकलला असून याची मुदत 9 जुलै रोजी संपणार आहे.

अशा परिस्थितीत, 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी यावर करार होण्याची आशा फारशी कमी दिसत आहे.दोन्ही देशांमधील मुख्य मतभेद ऑटो पार्ट्स, स्टील आणि काही कृषी उत्पादनांवरील – जसे की सोयाबीन, कॉर्न, गहू, इथेनॉल, दुग्धजन्य पदार्थ – आयात शुल्काबाबत आहे. अमेरिका भारताकडून यावरील शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे, तर ग्रामीण रोजगार आणि अन्न सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. भारत या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यास तयार नसून या वृत्तीमुळे अमेरिकेसाठी समस्या निर्माण झाल्या आहेत.अशा स्थितीत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असहाय्य दिसत आहेत एकीकडे चीनने आधीच टॅरिफच्या मुद्द्यावर पाय मागे घेण्यास भाग पाडले आणि त्यांच्या अटींवरून एक इंचही मागे हटले नाही. त्याचवेळी, भारतालाही करार करण्याची घाई नाही. भारत सरकार संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर करार करू पाहत असून भारतीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अटींवरच करार करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच कोणताही करार तेव्हाच केला जाईल जेव्हा त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील.भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चेत अडथळा निर्माण झाला आहे. ऑटो पार्ट्स, स्टील आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे हा अडथळा निर्माण झाला असून भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की यामुळे 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी करार होण्याची आशा कमी आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 9 जुलैपर्यंत कोणतेही परस्पर शुल्क न आकारण्याचे सांगितले आहे.सध्याची ही परिस्थिती पूर्वीच्या अपेक्षांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. याआधी ट्रम्प म्हणाले होते की भारताने अमेरिकन वस्तूंवर ‘नो टॅरिफ’ करार प्रस्तावित केला. दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या नवीन टॅरिफवर तडजोड करणाऱ्या पहिल्या देशांमध्ये भारत असू शकतो, असे संकेतही दिले होते. 9 जुलैपासून लादण्यात आलेले 26% प्रत्युत्तर शुल्क मागे घेण्याची आणि स्टील व ऑटो पार्ट्सवरील अमेरिकेच्या विद्यमान टॅरिफमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी भारत करत आहे पण, तीन भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की अमेरिकन वाटाघाटीकर्त्यांनी अद्याप या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.भारताने सोयाबीन, कॉर्न, कार आणि वाइन यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क आणखी कमी करण्याची अमेरिकेची मागणी असून याशिवाय नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्यास सांगितले आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद होण्याचे हेच कारण आहे. चर्चा अजूनही सुरू असल्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.