तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण मौखिक, शालेय शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा; पहिली, दुसरीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची घाई?

राज्यातील सर्वांचा विरोध असतानाही तो डावलत पहिल्या इयत्तेपासून राज्यात तिसरी भाषा शिकवली जाणारच, असा निर्धार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला. पहिल्या दोन इयत्तांसाठी तिसऱ्या भाषेचे हे शिक्षण मौखिक असून, ते बडबडगीते, खेळ अशा माध्यमांमधून दिले जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, मान्यवर साहित्यिक, विविध राजकीय पक्ष, नेते, सर्वसामान्य पालक, विद्यार्थी या सर्वांचा विरोध असतानाही तो डावलत पहिल्या इयत्तेपासून राज्यात तिसरी भाषा शिकवली जाणारच, असा निर्धार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला. आपल्या या निर्धाराला नैतिक आधार देण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अशा विविध दस्तऐवजांमधील दाखले दिले. पहिल्या दोन इयत्तांसाठी तिसऱ्या भाषेचे हे शिक्षण मौखिक असून, ते बडबडगीते, खेळ अशा माध्यमांमधून दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी शिक्षकांना दिशा देणारी पुस्तकेही अद्याप तयार नाहीत. त्यामुळे यंदापासूनच हे त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची घाई राज्य सरकार का करीत आहे, याचे उत्तर ते देऊ शकले नाहीत.पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवणे आणि ती तिसरी भाषा हेतुपुरस्सर हिंदीच असेल, याची तजवीज राज्य सरकारने या विषयी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात करण्यात आली. त्यावर विविध स्तरांमधून टीका झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी मंत्रालय वार्ताहर कक्षात पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांचे विद्यार्थी इतर माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडू नयेत, इतर माध्यमांचे विद्यार्थी पहिलीपासून तीन भाषा शिकत असल्याने अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्समध्ये समानता यावी, यासाठी या तिसऱ्या भाषेचा निर्णय अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले.सध्या केंद्र स्तरावर लडाख आणि जम्मू-काश्मीर ही दोन राज्ये वगळता एकाही राज्यात त्रिभाषा सूत्र नसल्याचेही त्यांनी कबूल केले. मात्र, राज्यात यंदापासून पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा शिकणे अनिवार्य असेल, असे त्यांनी सांगितले. ही तिसरी भाषा २२ भारतीय भाषांपैकी कोणतीही भाषा असू शकते. विद्यार्थी व पालकांना निवडीचे स्वातंत्र्य असेल. एखाद्या वर्गात २० पेक्षा कमी मुलांना इतर कोणती भाषा शिकायची असेल, तर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ती शिकवली जाणार आहे. शिक्षकांच्या उपलब्धतेच्या निकषानुसार हा २० आकडा ठरवला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.