प्रभागरचनेवर ‘महाशक्ती’चा हात, महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारावर नगरविकास विभागाची गदा

निवडणुकीवरच अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा ‘महाशक्ती’चा बेत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्याचे आजवर महापालिकांच्या आयुक्तांकडे असलेले अंतिम अधिकार आता राज्य सरकारने आपल्या हाती घेतले आहेत. आयुक्तांनी तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर नगरविकास विभाग ‘हात फिरवणार’ आहे. त्यामुळे या निवडणुकीवरच अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा ‘महाशक्ती’चा बेत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या आयुक्तांनी प्रारूप आणि अंतिम प्रभागरचना तयार केल्यानंतर नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव; तसेच प्रधान सचिवांच्या मार्फत ती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या प्रभागरचना तयार करण्याच्या अंतिम अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजवले आहे. नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना 10 जून रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशांमध्ये संबंधित महापालिका आयुक्त हे प्रारूप प्रभागरचना तयार करतील; तसेच तेच राज्य निवडणूक आयोगाला प्रारूप आराखडा मान्यतेसाठी पाठवतील, असे नमूद करण्यात आले होते.राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर प्रारूप रचना प्रसिद्ध करणे, त्यावरील हरकती सूचनांवर सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीद्वारा सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतरचा अंतिम आराखडा हा महापालिका आयुक्तांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारने 12 जून रोजी प्रभागरचना तयार करण्याचे पाठविलेल्या वेळापत्रकातही महापालिका आयुक्तांकडूनच प्रारूप आणि अंतिम प्रभागरचना ही आयोगाला सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.मात्र, गेल्या 11 दिवसांत अचानक चक्रे फिरल्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रभागरचनेच्या वेळापत्रकात बदल करीत त्यास एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ देताना संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून प्रारूप प्रभागरचना थेट आयोगाला न पाठवता नगरविकास विभागाला पाठविण्याची दुरुस्ती केली आहे. नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव; तसेच प्रधान सचिवांकडून प्रारूप प्रभागरचना; तसेच अंतिम प्रभागरचना राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणार आहेत.

त्यासाठी केवळ पाच दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे.राज्यात गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच एकाच वेळी 29 महापालिका, जिल्हा परिषदा; तसेच बहुतांश नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. ‘मिनी विधानसभा’ समजली जाणारी ही निवडणूक ‘महायुती’च्या एकहाती सत्तेची परीक्षा पाहणारी आहे. महापालिकांच्या निवडणुका जिंकताना प्रभागरचना ही कळीचा मुद्दा ठरते. त्यामुळे महापालिकांच्या प्रभागरचना तयार करताना महापालिका आयुक्तांकडून सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली ही रचना तयार करावी लागत असल्याचे चित्र यापूर्वी दिसले आहे.निवडणूक आयोगाला सादर होणारी प्रारूप प्रभागरचना; तसेच सुनावणीनंतर बदल करण्यात आलेली अंतिम प्रभागरचना आयोगाला सादर करण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांना अनेक रुसवे-फुगव्यांना सामोरे जावे लागते. या निवडणुकांवर आपलाच वरदहस्त राहावा आणि त्यातही महायुती म्हणून एकसूत्रीपणा असावा, यासाठी प्रारूप आणि अंतिम प्रभागरचना ही नगरविकास विभागाकडून सादर केली जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला आहे. प्रभागरचना आयोगाला पाठविण्यापूर्वी त्यात बदल करण्याचे अधिकार आता नगरविकास विभागालाही राहणार असल्याने महापालिका आयुक्तांचे अधिकार एकप्रकारे कमी करण्यात आल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.