मोठी बातमी: शेतकऱ्यांबाबत 100 कोटींचा घोटाळा, भाजप आमदाराकडूनच पोलखोल; तब्बल 21 अधिकारी सापडले.

जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, ज्यात शासकीय अनुदानात 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला असून दोषी 21 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र या नुकसानी भरपाईसाठी शासनाने दिलेले अनुदान वाटपात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठा घोटाळा केला असून भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पाठपुरावा करत हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. 2022 ते 2024 या काळात 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या 21 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. SIT किंवा CBI मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे.जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकरी संकटात सापडले होते. शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 412 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. पण या अनुदानात मोठा भ्रष्टाचार झाला. तब्बल 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. त्यांनी सांगितले की, काही अधिकाऱ्यांनी बनावट शेतकरी दाखवून, दुबार अनुदान घेऊन आणि शासकीय जमिनीच्या नावावर पैसे लाटले.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, 34.97 कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे. पण आमदार लोणीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हा घोटाळा 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे. अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये हा घोटाळा झाला. यात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांचा समावेश आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

14 जून 2025 रोजी जालना येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती. या बैठकीत आमदार लोणीकर यांनी हा घोटाळा उघड केला. ते म्हणाले, “हा केवळ आर्थिक अपहार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा आणि हक्काचा खून आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सर्वस्व गमावले, त्यांच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे.”या घोटाळ्याची एसआयटी (SIT) किंवा सीबीआय (CBI) चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, दोषी लोकांची मालमत्ता जप्त करावी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 21 अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. यात 10 तलाठी (मागील आठवडा) आणि 11 जणांचा (19 जून 2025) समावेश आहे. डी. जी. कुरेवाड, सचिन बागुल, ज्योती खरजुले, गणेश मिसाळ, कैलास घारे यांसारख्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीने अंबड आणि घनसावंगीतील 75-80 गावांची फेरतपासणी केली. यात 74 कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. आणखी 10-15 जणांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे.

आमदार लोणीकर यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठांना पाठीशी घालणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.” सध्या 5 तहसीलदार आणि 5 नायब तहसीलदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्यावर अजून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 5 कोटी 74 लाख रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी दोषी लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी आमदार लोणीकर यांनी केली आहे. एकूण 2 लाख 57 हजार 297 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 94 हजार 113 जणांना अनुदान मिळाले आहे. तर 63 हजार 184 शेतकऱ्यांचे अनुदान आणि 15 हजार 31 जणांचे ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी सांगितले की, निधी कमी असल्यामुळे आणि ई-केवायसीच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान थांबले आहे.आमदार लोणीकर यांनी जालना जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना एकत्र येऊन विधानसभेत हा मुद्दा मांडण्याचा निर्धार केला आहे. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा एक-एक पैसा परत मिळवू. भ्रष्टाचार्यांना तुरुंगात टाकू आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करू. सरकारने तात्काळ एसआयटी (SIT) चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू!” विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 5 वर्षांतील अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.”जालना जिल्ह्यातील शेतकरी हा घोटाळा सहन करणार नाही. प्रत्येक भ्रष्ट अधिकाऱ्याला उघडा करू आणि शेतकऱ्यांचा पैसा परत मिळवू. राज्य सरकारने तात्काळ एसआयटी (SIT) चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा रस्त्यावर उतरू!” असा इशारा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिला आहे.