शाळांमध्ये हिंदी भाषा लादण्याच्या प्रयत्नांविरोधात आज पहूर येथील माध्यमिक विद्यालयांना मनसेचे पत्र.

शाळांमध्ये हिंदी भाषा लादण्याच्या प्रयत्नांविरोधात — शाळांनी सतर्क आणि जागरूक राहावे सदरचे राजसाहेब ठाकरे यांचे पत्र आज पहूर येथील आर.ले.ले. माध्यमिक विध्यालय , Dr हेडगेवार प्राथमिक विद्यालय व शेंदुर्णी येथील श्रीकृष्णा माध्यमिक विध्यालय  ,आचार्य गजाननराव गरुड माध्यमिक विद्यामंदिर , गुरुकुल विद्यामंदिर , राजमल लखीचंद ललवाणी प्राथमिक विद्यामंदिर , जि.प.प्रा.विद्यामंदिर गोंदेगांव , सरस्वती माध्यमिक विद्यामंदिर शेंदुर्णी ,यांना प्रथमता निवेदन दिले.एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयता पहिलोपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे. म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे.त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी ध्यायचा आहे, आपल्या काथ देणंघेणं त्याच्याशी. पण महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती आली तेव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहूच. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील.

बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय.

याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं सर्वात आस्त नुकसान आहे.सरकार काय, वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजच नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं, अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे ! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे घेट किवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका. उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला) येतील.या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचा लेखी आदेश हवा असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. तो आदेश काढतील किवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही ‘महाराष्ट्र द्रोहच’ समजू हे नक्की… महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे ! बाकी आपण सुज्ञ आहातच! अधिक काय लिहीणे ! आपला नम्र, राज ठाकरे याप्रसंगी जळगांव जिल्हा सचिव Dr.विजयानंद कुलकर्णी , मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक भाऊ पाटील , मनवीसे तालुकाध्यक्ष किशोर भाऊ पाटील , मनसे तालुका उपाध्यक्ष संदीप मराठे , मनसे पहूर शहर अध्यक्ष रतन देशमुख , मनविसे सचिव वाल्मिक कोळी , मनविसे सरचिटणीस किशोर बडगुजर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.