महाराष्ट्रात गेली ३ ते ४ वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या सगळीकडे प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू होता. लोकशाही व्यवस्थेत ही एक चिंताजनक बाब होती. मात्र नुकत्याच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या निवडणुकांना गती येणार असून दिवाळीनंतर निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.प्रशासन सज्ज, पक्ष सज्ज, पण जनता सजग सर्वच राजकीय पक्ष आता हालचालींना गती देत आहेत. ठिकठिकाणी नेत्यांचे दौरे, स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या बैठका, आणि मतदारसंघ पातळीवर समीकरणं जोखण्याचं काम सुरू आहे. मात्र हे चित्र जुनं नाही, यामध्ये जे वेगळं आहे ते म्हणजे जनता आता केवळ पाहणारी नसून विचार करणारी आहे. नवे मतदार, नवे उमेदवार आणि नव्या आशा आजची तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर मतदान यंत्रणेत दाखल झाली आहे. ही पिढी शिक्षित आहे, माहितीपूर्ण आहे, आणि पारंपरिक राजकारणाच्या पलिकडे पाहते. त्यामुळे अनेक नवखे पण जाणकार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायला उत्सुक आहेत. गावोगावच्या तरुणांनी आता केवळ मत मागायचं नाही तर काम करून दाखवायचं अशी भूमिका घेतलेली आहे.










