चार महिन्यांत १००० शेतकऱ्यांनी कवटाळलं मृत्यूला, अंबादास दानवेंची धक्कादायक माहिती.

राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ५४ हजार ५३३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, तब्बल एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी धक्कादायक माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुधवारी दिली.जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ५४ हजार ५३३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, तब्बल एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी धक्कादायक माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुधवारी दिली. बाधित क्षेत्राचे पंचनामे तातडीने करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने भरपाई द्यावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.मार्च २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना एकूण १३ हजार ८१९ कोटी रुपये अद्याप वाटप होणे बाकी आहे. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित या एकाच निकषावर सरकार पीक विम्याची एकदाच भरपाई देणार आहे, हे अन्यायकारक असून, आवाज उठवणार असल्याचे दानवे म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती कोसळली असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीडचे पालकमंत्री झाल्यावरही परळीमध्ये शिवराज दिवटे या तरुणाला मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामुळे तेथील कायदा व सुव्यवस्थेत काय बदल झाला, असा प्रश्नही त्यांनी केला. सोलापूर एमआयडीसीतील आगीतील जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी पंढरपूरहून रुग्णवाहिका आणावी लागली, यावरून सुरक्षेबाबत दानवे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या राजशिष्टाचारात निष्काळजी केल्यावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सरकारने पत्रक काढले.

‘या चुकीवर पांघरूण घालून चालणार नाही, चुकीला माफी नाही, असे म्हणत विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही याविरोधात भूमिका घेऊ,’ असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.खरीप हंगाम नियोजन बैठकीत महाडीबीटी शेतकरी योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी जाहीर करण्यात आली. शेतकऱ्यांना अनुदान, मदत आणि इतर फायद्यांचे वितरण सुलभ करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून यासाठी कृषी विभागाने अर्ज निवड प्रक्रियेची ‘प्रथम येणार्यास प्राधान्य’ ही नवी पद्धत लागू केली आहे. या अंतर्गत २०२५-२६ साठी प्रथमतः एक लाख ५१ हजार ३५२ शेतकऱ्यांची निवड झालेली असून त्यांना अंदाजे ८३९.५५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.