‘वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही…,’ केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद, सुनावणीत काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. सरकारने म्हटले की, ‘वक्फ, जी एक इस्लामिक संकल्पना आहे, ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही.’बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर (Waqf Ammendment Law) सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. सरकारने म्हटले की, ‘वक्फ, जी एक इस्लामिक संकल्पना आहे, ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही.’ म्हणून, संविधानानुसार तो मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना सरकारने अशी बाजू मांडली आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जोपर्यंत वक्फ हा इस्लामचा एक आवश्यक भाग आहे, हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत इतर सर्व युक्तिवाद निरुपयोगी आहेत.

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, केंद्राकडून बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वक्फ हा मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, वक्फ हा इस्लामचा एक आवश्यक भाग आहे, हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यावर कोणताही दावा करता येणार नाही. ‘वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना आहे, यात कोणताही वाद नाही, परंतु जोपर्यंत वक्फ हा इस्लामचा एक आवश्यक भाग आहे, हे दाखवले जात नाही. तोपर्यंत इतर सर्व युक्तिवाद निरुपयोगी आहेत,’ असे मेहता यांनी नमूद केले.मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना कायद्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, कोणत्याही व्यक्तीला सरकारी जमिनीवर दावा करण्याचा अधिकार नाही, जरी ते ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ तत्त्वानुसार वक्फ म्हणून वर्गीकृत केले असले तरीही. ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ म्हणजे जर एखाद्या जमिनीचा वापर धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी बराच काळ केला जात असेल तर ती वक्फ घोषित केली जाते. मेहता यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘सरकारी जमिनीवर कोणाचाही अधिकार नाही.’एका जुन्या निर्णयाचा दाखला देत मेहता म्हणाले की, जर एखादी मालमत्ता सरकारची असेल आणि तिला वक्फ घोषित केले गेले असेल, तर सरकार ती वाचवू शकते. महाधिवक्ता पुढे म्हणाले, ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ हा मूलभूत अधिकार नाही, तो कायद्याने मान्य केला आहे.’ निकालात असे म्हटले आहे की, जर एखादा अधिकार कायदेशीर धोरण म्हणून दिला गेला तर तो अधिकार नेहमीच परत घेतला जाऊ शकतो.