‘पूजा खेडकर ड्रग माफिया किंवा दहशतवादी नाही’, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी.

माजी आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरला बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने पूजाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच न्यायालयाने पूजा खेडकरला तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.माजी आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने खेडकर हिला तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे खेडकर हिला तूर्त मोठा दिलासा मिळाला आहे. संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अपंगत्व कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळविण्यासाठी फसवणूक केल्याचा पूजा खेडकर हिच्यावर आरोप आहे.

“पूजाने कोणता मोठा गुन्हा केला आहे? ती ड्रग माफिया किंवा दहशतवादी नाही. तिच्यावर खुनाचा आरोप नाही (कलम ३०२). तिने तर सारेच गमावले आहे, तिला कुठे नोकरीही मिळणार नाही”, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केली.सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले की, तुमच्याकडे अशी प्रणाली किंवा सॉफ्टवेअर असले पाहिजे जेणेकरून अशी चौकशी वेळेवर करता येईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आधीच जामीन मंजूर करायला हवा होता. दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी पूजा खेडकरला अटकपूर्व जामीन देण्यास जोरदार विरोध केला. ती तपासात सहकार्य करत नाहीत आणि तिच्यावर निश्चित केलेले आरोप गंभीर आहेत, हा दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद खंडपीठाने अमान्य केला.खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले आहे की, “तिच्याविरुद्ध (खेडकर) दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, हा असा खटला आहे, जिथे उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करायला हवा होता. अटक झाल्यास अपीलकर्त्याला २५,०००/- रुपये खर्च आणि दोन आजीवन हमीपत्रे देऊन जामिनावर सोडण्यात यावे. ती पुढील तपासात पूर्ण सहकार्य करेल आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणार नाही. साक्षीदारांवर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव पाडणार नाही किंवा रेकॉर्डवरील सामग्रीशी छेडछाड करणार नाही. वरील अटींचे उल्लंघन झाले तर अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्याचे पोलिसांना (प्रतिवादी) स्वातंत्र्य आहे. वरील निर्देशांसह फौजदारी अपील मंजूर केले जात आहे.”