आयटीआयमध्ये सहा नवीन अभ्यासक्रमांची घोषणा, कौशल्य विकासासाठी महत्त्वाची पाऊले.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (ITI) लवकरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थापन, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग आणि ड्रोन तंत्रज्ञान यांसारखे सहा नवीन अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत, अशी घोषणा कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली. यासोबतच, आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना आयआयटी मुंबईच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) सहा नव्या अभ्यासक्रमांची सुरुवात करण्यात येणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यतामंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवारी त्याविषयीची घोषणा केली.नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), ईव्ही इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थापन, इंडस्ट्रिअल रोबोटिक्स आणि थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोलार टेक्निशियन या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच याची सुरुवात होणार आहे. ‘मानवाने प्रगती केली असली तरी, आपत्तीचे स्वरूपही बदलले असून या पार्श्वभूमीवर बचावाचे प्रशिक्षण नव्या पिढीला देण्याचा उद्देश आहे,’ असे ते म्हणाले.

कौशल्य विकास विभाग आणि अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट यांच्यातर्फे आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे देण्यात येत आहेत. ठाणे येथील राजमाता जिजाऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात ऑनलाइन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यशाळा होणार आहेत. या शिबिरात बचाव आणि मदतकार्य याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.आयआयटी मुंबईच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यात आले आहे का, याची खातरजमा करा आणि तसे आढळल्यास कायद्याप्रमाणे कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारने अनेक दशकांपूर्वी भूसंपादन करून जमीन दिल्यानंतर आयआयटी मुंबई ही संस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, ‘नीती रोड, अंधेरी पूर्व चांदशाहवाली दर्गा याठिकाणी आयआयटी मुंबईच्या मालकीच्या असलेल्या जमिनीवर काहींनी अतिक्रमण करून अवैध बांधकाम केले आहे. प्रशासनांनी त्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचे टाळले आहे’, असा दावा करणारी जनहित याचिका शब्बीर अब्दुल शेख यांनी अॅड. लक्ष्मण कालेल यांच्यामार्फत केली होती.

याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली असता, संबंधित प्रतिवादींनी वकिलांमार्फत अतिक्रमण व अवैध बांधकामाच्या आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले. ‘कोणालाही अन्य कोणाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही. परंतु, संस्थेच्या जमिनीच्या विशिष्ट भागावर अतिक्रमण झालेले आहे की नाही, हे न्यायालय निश्चित करू शकत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून खातरजमा करणे आवश्यक आहे’, असे खंडपीठाने म्हटले.१. जमिनीच्या संबंधित भागाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयआयटी मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, याचिकाकर्ता तसेच संबंधित प्रतिवादींना नोटीस द्यावी.२. या सर्वांच्या उपस्थितीत सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यास सांगून सुनावणी द्यावी.३. सुनावणीअंती संबंधित जमीन आयआयटी मुंबईच्या मालकीची असल्याचे निष्पन्न झाल्यास अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी.४. अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करायची वेळ आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक पोलिस बळ घेता येईल.५. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही संपूर्ण कार्यवाही तीन महिन्यांत पूर्ण करावी.