पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनीच द्यावी ‘ऑफर’, अन्यथा १५ दिवसांनी…, महसूलमंत्री नेमकं काय म्हणाले?

सात गावांतील जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांनीच सर्वांशी चर्चा करून, कशा पद्धतीने मोबादला हवा आहे, याचा प्रस्ताव येत्या सात दिवसांत सरकारला द्यावा.‘पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या सात गावांतील जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांनीच सर्वांशी चर्चा करून, कशा पद्धतीने मोबादला हवा आहे, याचा प्रस्ताव येत्या सात दिवसांत सरकारला द्यावा. त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू,’ अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळ होणारच, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दिला नाही, तर पुढील १५ दिवसांत सरकारकडून शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला कशा स्वरूपात देता येईल, याचे पॅकेज जाहीर केले जाईल, असे संकेत बावनकुळे यांनी दिले.एखतपूर येथे सरकारी कर्मचारी, पोलिसांवर आंदोलकांनी शनिवारी दगडफेक केली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. स्थानिक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.

त्यानंतर पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे, शरद सोनवणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी या वेळी उपस्थित होते.‘शेतकऱ्यांनी जमीन न देण्याची भूमिका बैठकीत घेतली. जमीन दिल्यास मोबदला कशाप्रकारे हवा याचे प्रस्ताव सात गावांमधील शेतकऱ्यांनी द्यावेत. सात दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी; अन्यथा पुढील १५ दिवसांत विविध कायद्यांचा आधार घेऊन सरकार एक प्रस्ताव तयार करील.

शेतकऱ्यांनी त्यावर चर्चा करावी. मोबदला देताना रेडीरेकनर किंवा सध्याचे बाजारभाव याबाबत काय तडजोड करता येईल याचा विचार केला जाईल. शेतकऱ्यांशी खुलेपणाने चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू कसे फुलेल याची खबरदारी महसूलमंत्री म्हणून घेईन,’ अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी केली.शिवतारे म्हणाले, ‘आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली असून, ते लवकरात लवकर मागे घेतल्यास शेतकरी व सरकार यांच्यात संवाद निर्माण होईल, असे सुचविले आहे.’पुरंदर विमानतळ पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. पुरंदर विमानतळामुळे हा भाग जगाच्या नकाशावर येणार आहे. शेतमालाची निर्यात वाढणार आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ठरविल्यानंतर प्रकल्प होतच असतात. त्यामुळे पुरंदर तालुक्यात विमानतळ होणारच आहे. सरकारची हीच भूमिका आहे,’ अशी ठाम भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. ड्रोन सर्वेक्षण तूर्त थांबविले सध्याची परिस्थिती पाहता ड्रोन सर्वेक्षण तूर्त थांबविण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठून राज्य सरकार काहीही करणार नाही. विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेऊ. प्रकल्पाला विरोध झाल्यास तो रखडेल. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढून त्याचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांनाच सहन करावा लागेल,’ याकडे बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले आणि शेतकऱ्यांनी आपला हट्ट सोडावा, असे आवाहन