Rajendra Nikam
समाजात कुणीही मागे राहू नये… आणि दिव्यांग व्यक्तींना सहानुभूती नव्हे, तर संधी मिळाली पाहिजे, जिल्हा वार्षिक नियोजन च्या सर्वसाधारण च्या निधीतील १% निधी आता दिव्यांग सक्षमीकरणासाठीच राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या अचूक आकडेवारी शिवाय योजना आखता येत नाहीत. म्हणूनच शासनाने ‘राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण’ हाती घेतलं असून जळगाव जिल्ह्यासाठी ३५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता विभागाने वेळ न दवडता घरा- घरात पोहोचावं असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगावातील सामाजिक न्याय भवनात दिव्यांग कल्याण विभागाच्या जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.राज्य शासनाने 2022 मध्ये स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती केली होती. आता पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज विभागा मार्फत दिव्यांग कल्याणाचे कामकाज करण्यात येत होते. दिव्यांग विभाग स्वतंत्र झाल्याने शासनाने नवीन विभागाच्या प्रादेशिक कार्यासाठी एकूण 2025 पदाची निर्मिती केली आहे.
%20गांधी%20यांचे%20निधन.){kind=link}
