मुंबईवरील २६/११ हल्ल्याचा मास्टरमाईंट तहव्वूर राणाला भारतात आणण्यात आलं आहे. त्याला अमेरिकेतून विमानानं दिल्लीला आणण्यात आलं. आता त्याला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यालयात नेण्यात आलं आहे.मुंबईवरील २६/११ हल्ल्याचा मास्टरमाईंट तहव्वूर राणाला भारतात आणण्यात आलं आहे. त्याला अमेरिकेतून विमानानं दिल्लीला आणण्यात आलं. आता त्याला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यालयात नेण्यात आलं आहे. तिथे त्याची चौकशी करण्यात येईल. तहव्वूर राणाला भारतीय तपास यंत्रणांच्या ताब्यात देताना अमेरिकन सरकारनं घातलेल्या अटी महत्त्वाच्या आहेत.भारतात राणाच्या विरोधात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या विरोधात खटलेही सुरु आहेत. पण या सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये राणाची चौकशी केली जाणार नाही. प्रत्यार्पण प्रक्रियेच्या वेळी भारतानं अमेरिकन कोर्टात ज्या खटल्यांचा उल्लेख केला आहे, ज्या खटल्यांची माहिती लिखित स्वरुपात दिली आहे, त्याच प्रकरणात खटला चालवण्यात येईल.भारत-अमेरिका यांच्यात १९९७ मध्ये प्रत्यार्पण समझोता झाला. त्यातील नियम, अटी, शर्तींनुसार राणाचं प्रत्यार्पण झालेलं आहे. हा समझोता दोन देशांमधील कायदेशीर सहकार्याचं प्रतीक आहे. ज्या व्यक्तीचं प्रत्यार्पण केलं जातंय, त्याच्या अधिकारांचा सन्मान झाला पाहिजे, असं प्रत्यार्पणाचे नियम सांगतात.

त्यामुळे राणाचं प्रत्यार्पण झालेलं असताना भारताला काही अडचणींचा सामना करावा लागेल. सोबतच काही जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतील.भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण करारात विशेषतेचा नियम आहे. तोच या कराराचा महत्त्वाचा पैलू आहे. ज्या गुन्ह्यात राणाचं प्रत्यार्पण झालंय, त्याच प्रकरणात त्याच्याविरोधात खटला चालवला जाईल किंवा त्याच प्रकरणात त्याला शिक्षा ठोठावली जाईल. भारत सरकारला त्याला अन्य कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा करता येणार नाही. यामुळे राणाच्या अधिकारांचं संरक्षण होतं आणि भारताला कारवाई एका मर्यादित ठेवावी लागते.अमेरिकेतून भारतात आणण्यात आलेल्या राणाला अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय तिसऱ्या देशाच्या ताब्यात देता येणार नाही. प्रत्यार्पणाच्या आधी करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासाठी राणाला तिसऱ्या देशात पाठवता येऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी या अटीचं पालन भारताला करावं लागलं.प्रत्यार्पणानंतर राणाला भारतात निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार मिळतो. ही केवळ औपचारिकता नाही, तर भारतीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचाही अनिवार्य हिस्सा आहे. राणासोबत कोणताही पक्षपातीपणा होता कामा नये, कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शक राहावी याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. या नियमामुळे भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर मोठी जबाबदारी आहे.प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया स्वस्त नसते. करारानुसार, प्रत्यार्पणाची मागणी करणाऱ्या देशाला यासाठीच्या प्रक्रियेचा खर्च उचलावा लागतो. पण दोन्ही देशांत विशेष आर्थिक करारही असू शकतात. या प्रकरणात आर्थिक खर्च किती मोठा आहे आणि त्याचं ओझं नेमकं कसं सांभाळलं जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.