Rajendra Nikam
बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. एन्काऊंटर प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. एन्काऊंटर प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. मुंबई पोलीस सहआयुक्त क्राईम यांना या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आलेले आहेत.
‘अक्षयच्या पालकांनी हा विषय पुढे न्यायचा नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर हे प्रकरण बंद करणे सोपे ठरले असते. पोलिसांनी अक्षयच्या मृत्यूच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याबाबतही उदासीन भूमिका घेतली. त्यामुळे पालक हतबल झाले. अशावेळी घटनात्मक कोर्ट केवळ मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही,’ असं निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाचे आदेश देताना नोंदवलं.’न्याय केवळ करणं आवश्यक नसतं, तो दिसणंही आवश्यक असतं. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पाहिला असता, सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यामुळे तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत’, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. न्यायालयानं मुंबई पोलिस दलातील पोलिस सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश दिला. तसंच एसआयटीमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करायचा, याचा निर्णय घेण्याची मुभा त्यांना दिली.अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणातील पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारनं घेतली होती. चौकशी पूर्ण होत नाही, एसआयटीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या विरोधात कारवाई शक्य नसल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं. पण उच्च न्यायालयानं यावरुन राज्य सरकारला दणका दिला. ‘या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयानं दिलेला अहवाल स्पष्ट आहे. त्यातून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केलेले आहेत. पोलिसांकडून झालेली कारवाई योग्य नसल्याचं या अहवालात म्हटलेलं असताना गुन्हा का दाखल होत नाही,’ असा सवाल न्यायालयानं विचारला आहे.
%20गांधी%20यांचे%20निधन.){kind=link}
