महादंडाधिकारी न्यायालयाने २१ मालमत्तांवर टाच आणण्यास परवानगी दिली असून, मुंबईतील हा पहिलाच प्रकार आहे. न्यू इंडिया को-ऑप. बँकेतील १२२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपींच्या २१ मालमत्तांवर टाच आणण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. या मालमत्ता सुमारे १६७ कोटी रुपयांच्या आहेत. महादंडाधिकाऱ्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला परवानगी दिल्याने बँकेतील ठेवीदारांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. त्याचप्रमाणे बँकेने बुडीत कर्ज वसुलीचे काम दिलेल्या कंपनीचीही चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी करणार आहेत.न्यू इंडिया बँकेचा महाव्यवस्थापक आणि अकाऊंट्स विभागाचा प्रमुख हितेश मेहता याने पदाचा गैरवापर करत अन्य साथीदारांच्या मदतीने बँकेच्या प्रभादेवी आणि गोरेगाव कार्यालयातील तिजोरीत ठेवलेल्या १२२ कोटींचा अपहार केला. बँकेतील या आर्थिक अनियमिततेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्शी घोष यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने या प्रकरणात मेहता, धर्मेश पौन, माजी सीईओ अभिमन्यू भोवन, मनोहर अरुणाचलम, कपिल देढिया आणि उल्हनाथन अरुणाचलम या आरोपींना अटक केली. या प्रकरणातील दोन आरोपी विदेशात असल्याचे पोलिसांनी म्हटले असून त्यांच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.तपास सुरू असतानाच आर्थिक गुन्हे शाखेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १०७च्या तरतुदींनुसार या प्रकरणात आरोपींच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला. महादंडाधिकारी न्यायालयाने २१ मालमत्तांवर टाच आणण्यास परवानगी दिली असून, मुंबईतील हा पहिलाच प्रकार आहे.आरोपींच्या मालकीच्या या मालमत्ता महाराष्ट्र, गुजरात आणि बिहारमध्ये आहेत.

मेहता व त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे सात सदनिका, एक दुकान व एक बंगला (एकूण किंमत १२ कोटी) आहे. याशिवाय अरुणाचलम याच्या नावे एक दुकान (दीड कोटी), कपिल देडिया याच्या नावावरील ७५ लाखांची सदनिका, जावेद आझम याच्या शोरूममधून जप्त ५५ लाखांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मधुबनी येथील दुकान (५५ लाख), पटना येथील सदनिका (५० लाख) अशा एकूण दीड कोटीच्या मालमत्ता. तसेच, बिहारमधील १० दुकानांसाठी दिलेले अडीच कोटी रुपये भाडे, याशिवाय आरोपी धर्मेश याचा सुमारे ४० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प (किंमत १५० कोटी) अशा सर्व मिळून १६७ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या मालमत्तांचा यात समावेश आहे.