परभणी दगडफेक प्रकरण; सोमनाथ सूर्यवंशींचा मृत्यू पोलिस मारहाणीतच, न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात ठपका.

१५ डिसेंबरच्या पहाटे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात सोमनाथ यांना छातीत जळजळ व श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने तुरुंग प्रशासनाने त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी सकाळी ७च्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले, असे तुरुंग प्रशासनाने म्हटले होते. ‘परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला पोलिस जबाबदार आहेत. त्यांना परभणी जिल्ह्यातील नवा मोंढा पोलिस ठाण्यात मारहाण करण्यात आली,’ असा ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कोठडी मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीअंती ठेवला आहे. हा ४५१ पानी गोपनीय अहवाल राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगानेही गुरुवारी त्याची गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व पोलिसांना नोटिसा बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे.सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा १५ डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना तुरुंगात मृत्यू झाल्यापासून हे प्रकरण तापले आहे. ‘पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीतच माझ्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्या शरीरावर अनेक जखमा होत्या, असे शवविच्छेदन अहवालात समोर आले. असे असूनही सरकारने एकाही पोलिसावर कारवाई केली नाही. आम्हाला दोषींवर कारवाई हवी आहे,’ अशी ठाम भूमिका सोमनाथ यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा हा गंभीर निष्कर्ष समोर आला आहे.सूर्यवंशी कुटुंबीयांनी प्रियदर्शी तेलंग यांच्यामार्फत मानवाधिकार आयोगात तक्रार दाखल केली आहे. त्याशिवाय किशोर कांबळे, संदेश मोहिते, मेहराज सय्यद जिलानी व अन्य अशा अन्य तीन तक्रारीही दाखल आहेत.

आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर व सदस्य संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रश्नी गुरुवारी सुनावणी झाली. सोमनाथ यांच्या आई विजयाबाई व भाऊ प्रेमनाथ हेही उपस्थित होते. परभणी जिल्हा तुरुंगाचे अधीक्षक प्रशांत पाटील तसेच परभणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या वतीने पोलिस निरीक्षक अशोक जटाळ यांनीही या प्रकरणाशी संबंधित अहवाल व कागदपत्रे दाखल केली.दलित संघटनांनी ११ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्यघटनेच्या प्रतीची विटंबना झाल्याच्या निषेधार्थ परभणीमध्ये आंदोलन केले. आंदोलकांनी जाळपोळ व तोडफोड केल्यानंतर पोलिसांनी अनेकांना अटक केली. त्यात सोमनाथ यांचाही समावेश होता. ‘१४ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर १५ डिसेंबरच्या पहाटे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात सोमनाथ यांना छातीत जळजळ व श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने तुरुंग प्रशासनाने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी सकाळी सातच्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले,’ असे तुरुंग प्रशासनाने म्हटले. कुटुंबीयांनी पोलिसांवर अमानुष अत्याचाराचा आरोप केला होता. न्यायदंडाधिकारी सी. यू. तेलगावकर यांनी केलेल्या चौकशीचा गोपनीय अहवाल नुकताच मानवाधिकार आयोगात दाखल करण्यात आला आहे. आयोगाने पुढील सुनावणी २३ जूनला ठेवली आहे. न्यायदंडाधिकारी अहवालात ७० पोलिसांवर ठपका ठेवल्याचे समजते.मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (गुन्हे), परभणी सीआयडीचे पोलिस उपअधीक्षक यांनाही नोटीस दिली आहे. तसेच, ‘या प्रतिवादींनी केलेल्या उपायांचा अहवाल द्यावा. आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंदवलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाची प्रगती प्रतिवाद्यांनी दाखवावी. पीडित कुटुंबाला भरपाईची रक्कम ठरवली आहे का, याची माहिती द्यावी. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांवर ठपका ठेवून त्यांची नावेही दिलेली असल्याने त्या प्रत्येक पोलिसाला परभणी पोलिस अधीक्षक यांच्यामार्फत नोटीस देण्यात यावी, जेणेकरून सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी मिळेल,’ असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.

अधीक्षक प्रशांत पाटील, तसेच परभणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या वतीने पोलिस निरीक्षक अशोक जटाळ यांनीही या प्रकरणाशी संबंधित आपले अहवाल व कागदपत्रे आयोगासमोर दाखल केली.गेल्या वर्षी १० डिसेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोरील संविधान पुस्तिकेची नासधूस करण्यात आल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ दलित संघटनांकडून ११ डिसेंबर रोजी परभणी शहर व जिल्हा चक्का जामचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आंदोलकांनी जाळपोळ व तोडफोड केल्यानंतर पोलिसांनी अनेकांना अटक केली. त्यात सोमनाथ यांचाही समावेश होता. ‘१४ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर १५ डिसेंबरच्या पहाटे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात सोमनाथ यांना छातीत जळजळ व श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने तुरुंग प्रशासनाने त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी सकाळी ७च्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले’, असे तुरुंग प्रशासनाने म्हटले होते. तर कुटुंबीयांनी पोलिसांवर अमानुष अत्याचाराचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर, कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी सी. यू. तेलगावकर यांनी चौकशी सुरू केली. त्याचा हा गोपनीय अहवाल नुकताच मानवाधिकार आयोगात दाखल करण्यात आला आहे. आयोगाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जून रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात जवळपास ७० पोलिसांवर ठपका ठेवल्याचे समजते.