पुरुषांची मक्तेदारी मोडीत; ७३ वर्षांनंतर महिलेच्या हाती कारभार, नाशिक APMC सभापतीपदी कल्पना चुंभळेंची निवड.

आतापर्यंत २२ संचालक सभापती झाले असून, पहिल्यांदाच महिला सभापती होण्याचा मान कल्पना चुंभळे यांना मिळाला आहे. बाजार समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पुरुषांची या पदावर असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यात आली आहे.नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना दि. २१ नोव्हेंबर १९५२ रोजी झाली. वणी येथील रावसाहेब थोरात यांना पहिल्या सभापतीचा मान ८ जानेवारी १९५३ रोजी मिळाला. त्यांच्यानंतर वणीचा कुणीही सभापती होऊ शकला नाही. आतापर्यंत २२ संचालक सभापती झाले असून, पहिल्यांदाच महिला सभापती होण्याचा मान कल्पना चुंभळे यांना मिळाला आहे. बाजार समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पुरुषांची या पदावर असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यात आली आहे.दरी गावाला सर्वाधिक वेळा सभापतिपद मिळाले असून, सर्वाधिक काळ सभापतिपदावर घालविणाऱ्या देवीदास पिंगळे यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्याने त्यांना या पदाला मुकावे लागले आहे. नाशिक चारवेळा, गिरणारे, उमराळे, माडसांगवी, मखमलाबाद, गौळाणे, पिंपळद-त्र्यंबक यांना दोनवेळा, तर वणी, सातपूर, पळसे, राजबारी पेठ, पेगलवाडी-त्र्यंबक या गावांना एकदा सभापतिपद भूषविण्याची संधी मिळाली आहे. निवडणुका लांबल्याने तीनवेळा प्रशासक नेमण्याची वेळ आली.

त्यावेळी संपतराव सकाळे, श्यामराव गावित व युवराज कोठुळे यांना हंगामी सभापतिपदाची धुरा सांभळण्याची संधी मिळाली होती. १९९९ ला फक्त एक महिन्याच्या सर्वांत कमी कालावधीत संपतराव सकाळे हंगामी सभापती होते. वेगवेगळ्या पंचवार्षिकमध्ये २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ देवीदास पिंगळे सभापतिपदी राहिले आहेत.नाशिक बाजार समितीची निवडणूक ऑगस्ट २०१५ ला झाली. या पंचवार्षिकच्या कालावधीत बाजार समितीत गैरव्यवहाराचे प्रकरणे गाजले. पिंगळे यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कारवाई केली. त्यांना जेलची हवा खावी लागली. नंतर सभापतिपदावर बसलेल्या शिवाजी चुंभळेंवर अशीच कारवाई झाल्याने त्यांनाही पदावरून पायउतार व्हावे लागले. उपसभापती युवराज कोठुळे यांच्याकडे हंगामी कारभार नंतर संपतराव सकाळे यांची निवडीनंतर जेलमधून बाहेर आलेले पिंगळे यांच्याकडे पुन्हा सभापतिपद आले.

या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ १९ ऑगस्ट २०२० ला संपुष्टात आला होता. करोनामुळे संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. करोनाचा सुरूच असल्याने पुन्हा त्यात सहा महिन्यांची भर पडली. १९ ऑगस्ट २०२१ ला तो कार्यकाळ संपला.संचालक मंडळाने तिसऱ्यांदा मुदतवाढीसाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे अर्ज केला होता. संचालकांना एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतवाढ मिळवता येणार नाही. अशी याचिका माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानुसार २३ सप्टेंबर २०२१ ला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने प्रशासक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याविरोधात संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थिगिती मिळविली. ४ मार्च २०२२ ला झालेल्या सुनावणीत प्रशासक नियुक्तीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तेव्हा सहकारी संस्थेचे तालुका उपनिबंधक फय्याज मुलानी यांची नियुक्ती झाली. पुढे २८ एप्रिल २०२३ ला झालेल्या निवडणुकीत पिंगळे पॅनलला बारा, तर चुंभळे पॅनलला सहा जागा मिळाल्या होत्या.