राजू शेट्टींनी सरकारच्या निर्णयाचा कंडका पाडला; ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला पुन्हा एकरकमी एफआरपी.

 राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला असून, आता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे.राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारचा दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला असून शेतकऱ्यांना आता साखर कारखान्याकडून एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे.गेल्या ३ वर्षांपासून यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा लढा सुरू होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर सोमवारी आलेल्या निर्णयानंतर राजू शेट्टींचा निवडणुकीतील पराभवानंतर हा पहिलाच मोठा विजय झाला आहे.राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र हा सर्वाधिक ऊस उत्पादन घेणारा भाग, साधारण ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी अदा केली जात होती. मात्र, २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उताऱ्यानुसार उर्वरित हप्ता देण्याचा आदेश काढण्यात आला.

या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन केली.आंदोलनानंतर झालेल्या चर्चेत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यासंबंधी कोणताही अधिकृत शासन निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आणि या याचिकेवर सोमवार, १७ रोजी न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारचा २१-२-२०२२चा शासन निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपी साखर कारखानदारांना द्यावी लागणार आहे.तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एक रक्कमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्यात एफआरपी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रूपयाची एफआरपी थकीत राहिली आहे.

याबाबत बोलताना शेट्टी म्हणाले की, राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवित आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे. वास्तिवक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भुमिका मांडली. राज्यातील शेतक-यांच्यावतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत सर्व काही अलबेल आहे असं दिसत नव्हतं. मात्र न्यायालयात मिळालेल्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी गावात फटाक्याची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरी केला. स्वाभिमानीच्या या न्यायालयीन लढायला मिळालेल्या यशामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत पुन्हा एकदा नवी उभारी आल्याच पाहायला मिळालं.