LIC ला मराठीचं वावडं? इंग्रजी, गुजरातीला प्राधान्याचा दावा, मनसे आक्रमक, माफीनाम्याची मागणी.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज कांदिवली येथील LIC कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी तिथल्या कर्मचाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS Protest) पुन्हा एकदा मुद्द्यावरुन आक्रमक होताना दिसत आहे. एअरटेल कंपनीच्या गॅलरीत काल मराठी भाषेवरुन जो वाद झाला त्यावर मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला. अखेर कंपनीला या प्रकरणी माफी मागावी लागली. महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषा बोलायची काय गरज आहे? असं वक्तव्य तिथल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने केलं होतं. या प्रकरणाचा वाद मिटत नाही तोच मनसे आज पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झालेली बघायला मिळाली. मनसे कार्यकर्त्यांनी आज एलआयसी कार्यालयात दाखल होत तिथल्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला. एलआयसी कंपनीकडून मराठी भाषेला डावललं जात असल्याचा आरोप मनसे कार्यकर्त्यांनी यावेळी केला. तसेच जोपर्यंत डिवीजन मॅनेजरची लिखित स्वरुपात माफी मिळत नाही तोपर्यंत आपण इथून हलणार नसल्याचा पवित्रा मनसे कार्यकर्त्यांनी घेतला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आज कांदिवली येथील LIC कार्यालयात गेले. कांदिवली पूर्व येथील स्वप्न सिद्धी इमारतीत एलआयसीचं कार्यालय आहे. मराठी भाषेला डावलण्यात आल्याचा आरोप मनसे कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे एलआयसीने महाराष्ट्राची माफी मागावी अशी मागणी मनसे कार्यकर्त्यांनी केली. एलआयसीचा अर्ज हा इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. पण मराठी भाषेत एलआयसीचा अर्ज नसल्यामुळे मनसे कार्यकर्ते संतापले. मनसे कार्यकर्त्यांनी एलआयसीच्या कार्यालयात जावून तिथल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला. दरम्यान, एलआयसीकडून इंग्रजी आणि गुजरातीला प्राधान्य दिलं जात असल्याचा दावा आता केला जातोय.यावेळी आंदोलकांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

“सकाळी एक अगस्त दाबकी म्हणून ग्राहक या कार्यालयात आले होते. त्यांना कुठला तरी अर्ज हवा होता. त्या अर्जात मराठी भाषा असा पर्याय नव्हता. मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. राज्य शासनाचा प्रत्येक आस्थापनात मराठी भाषेला पहिलं प्राधान्य देण्याचा आदेश आहे. पण तरीसुद्धा एलआयसीचा अर्ज पूर्णपणे इंग्रजीत आहे. त्याला मराठी हा पर्याय नाही. मग ग्राहकांना कोण मार्गदर्शन करणार? ज्या ग्राहनांना इंग्रजी कळत नाही त्यांनी काय करावं? हा आमचा प्रश्न आहे. सरकारचा अधिनियम झाला आहे. तर एलआयसी कंपनी मराठी भाषेला का डावलते?”, असा सवाल मनसे आंदोलकाने केला.”इथल्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, हे अर्ज डिविजन ऑफिसमधून आलेले आहेत. मला डिविजन ऑफिसची माफी हवी आहे. त्यांनी लिखित स्वरुपात महाराष्ट्राची माफी मागावी. कारण आता हे प्रत्येक ठिकाणी होत आहे. काल तुम्ही बघितलं एअरटेलच्या गॅलरीत काय झालं? प्रत्येक ठिकाणी मराठी भाषेला डावललं जात असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, मुंबईचं आणि मराठीचं अस्तित्व याच्याशी मनसे कदापि कोणतीही तडजोड करणार नाही. ही आमची आग्रही भूमिका आहे. हे फक्त एलआयसी नाही तर प्रत्येक आस्थापनाला मानावच लागेल”, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.