कांदा उत्पादक आक्रमक; लासलगाव बाजार समितीत ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन, निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी.

राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सुरू असताना कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा लिलाव आवारात सोमवारी (दि. १०) सकाळी ९ वाजता कांद्याचे लिलाव सुरू झाले. यावेळी कांदा दरात घसरण झाल्याचे दिसून आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन करीत केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कांद्यावरील निर्यात शल्क रद्द करण्याची जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, विधानसभेत हा प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संवाद साधून दिले.राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सुरू असताना कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. छावा क्रांतिवीर सेना शेतकरी आघाडीचे जिल्हाप्रमुख गोरख संत, प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर, छावा क्रांतिवीर सेना तालुकाध्यक्ष प्रफुल गायकवाड, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले, निवृत्ती न्याहारकर, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) केशव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त शेतकऱ्यांनी अचानक आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने बाजार समितीसह पोलिसांची धावपळ उडाली.

केंद्र सरकारने कांद्यावर लागू केलेले २० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करावे, कांद्याला २५ रुपये प्रति किलो हमीभाव देण्यात यावा, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी प्रत्यक्ष बाजार समितीत कांदा लिलावात सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावा व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी गोरख संत यांनी केली.दरम्यान, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयात पाठपुरावा करणार असून, विधानसभेत कांद्याचा प्रश्न तातडीने मांडणार असल्याचे आश्वासन दोन्ही नेत्यांनी दिले.बाजार समिती व पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर साधारण एक तासानंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत सुरू करण्यात आले. सोमवारी सकाळच्या सत्रात लासलगाव बाजार समितीत ५०० वाहनातून उन्हाळ कांद्याची अंदाजे ८७०० क्विंटल आवक होऊन त्यास कमीत कमी ७००, जास्तीत जास्त १९१०, तर सरासरी १६५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला.

कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले, तर कांद्याच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर एक धोरण आखण्यात येईल त्यासाठी लवकरच लोकप्रतिनिधी व कांदा उत्पादक प्रतिनिधींची बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करीत कांदा उत्पादकांचे प्रश्न मांडले.यावेळी भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेत कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा, अशी भूमिका घेतली. भुजबळ म्हणाले, की केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने हटविण्याची गरज आहे. तसेच सातत्याने उद्भवणारा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी यावर शाश्वत उपययोजना करण्याची गरज आहे. यामध्ये कांदा उत्पादन खर्च १५०० रुपये त्यावर नफा ७५० रुपये अशी एकूण २२५० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.