शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी काॅग्रेसचे भडगाव तहसील कार्यालय समोर उपोषण काॅग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव पवार यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना निवेदन.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी काॅग्रेसचे भडगाव तहसील कार्यालय समोर उपोषण काॅग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव पवार यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना निवेदन.भडगाव : महाराष्ट्रातील शेतकरी व त्यांच्या अडचणीकडे सहानुभूतिपूर्वक पाहून त्यांच्या समस्या सोडविणे बाबत आज सकाळी ११ वाजेपासून काँग्रेस पार्टीतर्फे भडगाव तहसील कार्यालय समोर उपोषण सुरू करण्यात आले आहे हे उपोषण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव पवार यांच्या नेतृत्वात सुरू असून सायंकाळी भडगाव तहसीलदार शितल सोलाट यांना आपल्या मागणीचे निवेदन देण्यात येणार आहे .

या उपोषणाला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव गुलाबराव पवार, तालुकाध्यक्ष रतीलाल माळी, सेवादल जिल्हाध्यक्ष सजीव पाटील,सरचिटणीस दिलीप शेंडे, महाराष्ट्र प्रदेश युवक सचिव आशुतोष प्रदीपराव पवार,मनोहर महाले, लक्ष्मीकांत देशमुख, याकूब खा पठाण,कमर अली पटवे,रवींद्र पाटील,आबा देशमुख आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आज संपूर्ण देशात व महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या गोड बोलुन, खोटे नाते आश्वासने देऊन, शेतकयांच्या तौडाला पाने पुसली जात आहे. त्यामुळे आज देशात व राज्यात शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी सारखा दुर्लक्षित व उपेक्षित जात दुसरी नाही. शेतकरी संतापात आक्रोश करीत आहे व भाजपाचे शासन शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा क्रूर डाव खेळत आहे. आज देशातील गरीब शेतकरी अस्मानी व सुलतानी दोघेही कडून संकटात सापडला आहे. परंतु कुंभकर्णीय झोपेत असलेले केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात असमर्थ ठरत आहे.

शेतीमुल्य आयोगाच्या वतीने दरवर्षी शेतमालासाठी किसान मूल्य घोषित केले जाते व हे सर्व किमान मूल्य फक्त कागदावरच असुन शाश्नाच्या वतीने कुठलेही शासकीय खरेदी केली जात नाहीं. वेगळी वेगळी कारणे देऊन शासकीय खरेदी सुरु केली जात नाही. कधी बारदान नसते तर कधी गोडाऊन उपलब्ध नसते. त्यामुळे शेतीमाल शासनाच्या घोषित किमान मूल्य पेक्षा कमी दराने व्यापारी खरीदी करीत असतात. शासनाचा हमी भाव फक्त कागदावर घोषित केले जातात. त्यावर कुठलेही अंमलबजावणी शासन मार्फत केली जात नाही. त्यामुळे कापूस, सोयाबिन, मका, तूर, ह्या पडत्या भावाने शेतकरी व्यापारींना आपले कष्टाने घाम गळून उत्पादित केलेलं शेती माल कवडीमोल किमतीत नाईलाजास्तव विकावा लागत आहे.
मात्र कापसाची विक्री खाजगी व्यापारी ६५०० ते ६००० रुपयाने घेत आहे. हाच कापूस किमान १० ते १२ हजार रुपये भावाने शासनाने खरेदी केली पाहिजे, कापूस एकाधिकार योजनेचे विद्यमान भाजपा सरकारने बारा वाजवले आहे.दर वर्षी शेतकऱ्याचे कृषी माल बाजारात आला की शासन तोच माल परदेशातून खरेदी करून देशातील शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव शासन पाडीत असते. कांदा, तूर, गहू, डाळी, सोयाबीन, कापूस बाबत हे गेले अनेक वर्षापासून होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत गारपीट, अवकाळी पाउस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ फक्त पंचनामे केले जातात प्रत्येक्षात मदत केली जात नाही. तोंडाला पाने पुस्ल्यासारख्या मदत ठराविक शेतकऱ्यांना दिली जाते.
पिक विम्याच्या नावाने कोट्यावधी भ्रष्टाचार केले जात आहे. शेतकऱ्यांना निवडणुकीत फक्त मतासाठी प्रलोभने दिली जातात. या संयुक्त आणखी भर म्हणजे खाते, बियाणे, शेती अवजारे यांच्यावर १८ टक्क्यापर्यंत कर लावला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पादन खर्च वाढत आहे व शेतमालाला योग्य किंमत मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा व नैराश्यातून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. आज शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही.शेतकरी संघटीत नसल्यामुळे व शासन दरबारी एक मुखी आवाज उठवत नाही म्हणून, है शेतकरी विरोधी केंद्र व राज्य सरकारच्या पथ्यावर पडत आहे. त्यामुळे भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कानावर हात ठेवत आहे. या साठी अखिल भारतीय कॉग्रेस पक्ष देश व राज्यात संघटीत रित्या शेतकऱ्याच्या प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे रस्त्यावर लढा देत आहे. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.