पालिका निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालयात आता ४ मार्चला होणार सुनावणी.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी मंगळवारी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली.विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला एकहाती विजय मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची चाचपणी महायुतीच्या घटक पक्षांकडून सुरू असली तरी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. २५) होत असलेली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता ही सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख पडत असल्यामुळे राज्यातील प्रलंबित असलेल्या नाशिकसह २५ महापालिका व डझनभर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त पुन्हा लांबण्याची शक्यता आहे.

या सुनावणीकडे लक्ष ठेवून असलेल्या इच्छुकांचा पुन्हा हिरमोड झाला आहे. दरम्यान, मार्चमध्ये निवडणुकांना हिरवा कंदील मिळाला तरी, या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण, नगरसेवकांची संख्या, प्रभाग रचना अशा विविध मुद्द्यांवरून न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक याचिका एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

जवळपास दीड वर्षापासून या याचिका प्रलंबित आहेत. याआधी २२ जानेवारीला या वर्षातील पहिलीच सुनावणी होणार होती. आता ४ मार्चची तारीख देण्यात आली आहे. पुढच्या मंगळवारी याबाबत निकाल न लागल्यास व ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राहिल्यास जूनपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे कठीण आहे असे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले. मार्चमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी अनुमती दिली, तर सर्वप्रथम मतदार यादी निश्चितीचा कार्यक्रम होईल. मतदार यादी जाहीर करून हरकती व सुनावणीची प्रक्रिया होईल. जर नवीन प्रभागरचना करायची असेल, तर सीमेमध्ये काही तुरळक बदल होतील. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन महिने जातील.