राज्यातील ५०० डॉक्टरांच्या नियुक्त्या रद्द; अनिवार्य कागदपत्रे सादर न केल्याने सरकारची मोठी कारवाई.

 शैक्षणिक अर्हतेसंबंधी तसेच अन्य अनिवार्य कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे, पाचशेहून अधिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (गट अ) नियुक्त्या सरकारने रद्द केल्या आहेत. शैक्षणिक अर्हतेसंबंधी तसेच अन्य अनिवार्य कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे, पाचशेहून अधिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (गट अ) नियुक्त्या सरकारने रद्द केल्या आहेत.३१ जानेवारी २०२४रोजी झालेल्या भरतीप्रक्रियेद्वारे स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञांच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या होत्या. २० जाने २०२४ रोजी त्यांना नियुक्तीचे आदेश मिळाले. मात्र हे उमेदवार दिलेल्या मुदतीमध्ये रुजू झाले नाहीत. यातील काही जणांनी खासगी प्रॅक्टीस सुरू केल्याची शक्यता सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामीण तसेच सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आजही रिक्त पदांचा प्रश्न मोठा आहे. आदिवासी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ती भरण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे रुग्णसेवेवरील ताण वाढत आहे. अनेक ठिकाणी आरोग्य केंद्रे असली, तरी प्रत्यक्षात डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे रिक्त पदांवर भरतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारने सार्वजनिक रुग्णालयांतील विशेषज्ज्ञांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (गट अ) भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. निवड झालेल्या उमेदवारांना २० जून २०२४रोजी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही ते उपस्थित राहिले नाहीत. ग्रामीण, आदिवासी भागामध्ये जाऊन प्रॅक्टिस करण्यासाठी डॉक्टरांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. सार्वजनिक आरोग्य सेवेमधील त्रुटींमुळे कामाचा ताण वाढत आहे. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत वेतनही कमी मिळत असल्याने, अनेक डॉक्टर सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेमध्ये रुजू होण्यास उत्सुक नसतात, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले.नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणावर रद्द झाल्यामुळे, आधीच अपुरे कर्मचारी असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

आपत्कालीन विभाग, स्त्रीरोग आणि भूलशास्त्र या महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांमार्फत रिक्त जागा भरण्याचा विचार करत आहे. ‘या जागा रिक्त ठेवणे हा पर्याय नाही. भरती प्रक्रिया गतिमान झाली पाहिजे. अन्यथा हीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.जनआरोग्य अभियानाने २०२१मध्ये केलेल्या पाहणीमध्ये ३८ ग्रामीण रुग्णालयांपैकी २२ रुग्णालयांमध्ये विशेषज्ज्ञ नसल्यामुळे सिझेरिअन शस्त्रक्रिया बंद करण्यात आल्या, तर १७ जिल्ह्यांमध्ये नियमित शस्त्रक्रिया होत नव्हत्या. सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वरिष्ठ डॉक्टरांच्या जवळजवळ ४७ टक्के जागा रिक्त होत्या. त्यामुळे कामाचा ताण वाढता होता.वेतन महाराष्ट्रात वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) यांना मिळणारे वेतन आणि खासगी रुग्णालयातील ॐ डॉक्टरांना मिळणारे मानधन यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रुग्णसेवेमध्ये काम करण्यासाठी डॉक्टर उत्सुक नसतात, सार्वजनिक भरती प्रक्रिया अत्यंत धीम्यागतीने सुरू असल्याने या समस्या अधिक वाढतात, अशीही तक्रार यामध्ये निवड झालेल्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने व्यक्त केली