Rajendra Nikam
लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासनासाठी सर्व विभागांनी ई-ऑफिसचा अवलंब करावा –जिल्हा पालक सचिव तथा अपर मुख्य सचिव राजेशकुमा. शासनाच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवा ‘फ्लॅगशिप’ योजना गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करा जळगाव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला आहे. प्रत्येक विभागाच्या बैठका घेऊन त्यांचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांनी गतिमान प्रशासनासाठी ई-कार्यालय प्रणालीचा अवलंब करावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा राज्याचे महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी दिले.
ते नियोजन भवन सभागृहात जळगाव जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.ई-कार्यालय प्रणालीचा अवलंब आवश्यक “आता इथून पुढे कागदी फाईल नव्हे, तर ई-फाईलच्या माध्यमातून कामकाज होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने आपले पूर्ण ई-कार्यालय कार्यान्वित करून नागरिकांना तत्काळ ई-सेवा उपलब्ध करून द्यावी,” असेही राजेशकुमार यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसाठी विशेष निर्देश कृषी व पणन विभागाने शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन कार्य करावे. कृषी विभागाकडून बांधलेले गोडावून पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. युवकांसाठी कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मिती युवकांमध्ये अधिकाधिक कौशल्य निर्माण होण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जळगाव जिल्ह्यातील २९,००० बचत गटांना अधिक प्रशिक्षण द्या. व्यवस्थापन कौशल्य व उत्तम डिझाइन कौशल्य असलेल्या युवकांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्या. उत्तम पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग साखळी उभारून बचत गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमांवर विशेष लक्ष द्यावे. आरोग्य सुविधांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचा खर्च शासनाकडून मिळणार आहे. जिल्ह्यातील १४ लाख नागरिक पात्र असून त्यातील ९ लाख जणांना ‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’ मिळाले आहे.
उर्वरित पात्र नागरिकांनाही त्वरित हे कार्ड वितरित करावे. अधिकाधिक रुग्णालयांना या योजनेच्या पॅनलवर सामील करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. गृहनिर्माण योजना पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम ग्रामीण आणि शहरी घरकुल योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध मोहिम राबवावी.
भूमी अभिलेख व जमिनीच्या मोजणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर भूमी अभिलेख विभागाने ‘लँड बँक’ तयार केली असून, एका क्लिकवर शासकीय जागांची उपलब्धता तपासता येणार आहे.कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी जागा हवी असल्यास कागदपत्रांची गरज न पडता एका क्लिकवर माहिती मिळणार आहे. गुगल मॅपच्या मदतीने जमिनीच्या क्षेत्रफळाची माहिती मिळेल आणि अतिक्रमण त्वरित ओळखता येईल.जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे सादरीकरण बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील विविध विभागांची सद्यस्थिती, प्रकल्प व उपक्रमांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
