‘खासगी शिकवणी कायदा’ लवकरच येणार; शिक्षणमंत्री दादा भुसेंची विधानसभेत घोषणा.

राज्यातील ‘इंटिग्रेटेड’ क्लासेसच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन कायदा आणणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत याची घोषणा केली. ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांच्या तयारीसाठी असलेल्या या क्लासेसच्या शुल्कावरही नियंत्रण ठेवले जाईल. या कायद्यामुळे लाखो पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.बारावीनंतर अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षणाकडे ओढा असलेल्या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ‘इंटिग्रेटेड’ हा परवलीचा शब्द झाला असला, तरी या शिकवण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची टीका होते. या टीकेची दखल घेत अशा ‘खासगी शिकवण्यां’ वर चाप लावण्यासाठी खासगी शिकवणी कायदा लवकरच अस्तित्वात येणार आहे. राज्य सरकार या कायद्याच्या मसुद्यावर काम करत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील जेईई (मुख्य आणि अॅडव्हान्स) आणि नीट या दोन प्रवेश परीक्षा महत्त्वाच्या असतात. या प्रवेश परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी शिकवण्यांचे पेव काही वर्षांत राज्यभरात फुटले आहे. हे खासगी शिकवणीचालक जवळच्या एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संधान साधून त्या महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेतील प्रवेश आपल्या शिकवणीत वर्ग करतात. म्हणजेच विद्यार्थी महाविद्यालयात न जाता फक्त खासगी शिकवणीला गेले, तरी त्यांची महाविद्यालयात हजेरी लागते. तसेच बोर्डाची परीक्षा हे विद्यार्थी महाविद्यालयातूनच देऊ शकतात. यात अनेक मोठ्या आणि नावाजलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचाही समावेश आहे.या ‘इंटिग्रेटेड’ शिकवण्यांची नोंद शालेय शिक्षण विभाग किंवा कोणत्याही विभागाकडे नसल्याने त्यांच्यावर कोणाचाही वचक नाही. या शिकवण्या दोन वर्षांच्या प्रवेशासाठी वार्षिक दीड लाख रुपयांपासून साडेतीन ते चार लाख रुपये शुल्क आकारतात. बारावीत जेमतेम उत्तीर्ण होण्यापुरती तयारी करून घेण्याखेरीज या शिकवण्या जेईई-नीट याच परीक्षांची तयारी करून घेण्यावर जास्त भर देतात.

खासगी शिकवण्यांचे कनिष्ठ महाविद्यालयांशी असलेल्या या साट्यालोट्याची गंभीर दखल घेत आता खासगी शिकवणी कायदा येणार आहे, अशी घोषणा भुसे यांनी केली. हा कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याला महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क कायद्याची जोड मिळाली, तर लाखो पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.भिवंडी येथील एका शैक्षणिक संस्थेकडून शिक्षण शुल्क वाढविण्यासंदर्भात आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी आमदार वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न केला. अमोल जावळे यांनी शैक्षणिक संस्थांकडून शालेय वस्तू खरेदीसाठी होणारी सक्ती आणि आमदार हिरामण खासकर यांनी राज्यातील काही महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी वर्गाशी केलेल्या कराराबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नांना उत्तर देताना महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.