मुळशीच्या जंगलात शस्त्रांचा वापर करत गोळीबाराची चाचणी, पौड पोलिसांनीच न्यायालयाची दिशाभूल केली? नेमकं प्रकरण काय?

न्यायालयात मारहाणीबाबत तक्रार दाखल केली आहे .यावर न्यायालयाने 14 जुलै रोजी पोलीस प्रशासनाचे नोटीसही बजावली आहे .मुळशीच्या जंगलात 7-8 पिस्तुलांचा वापर करत गोळीबाराचा सराव केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता .या प्रकरणात 8 जुलैला गणेश मोहिते या आरोपीला अटक करत येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आलं होतं . पण आता या सगळ्या प्रकरणात कोर्टाची दिशाभूल माहिती लपवणे खोटे पुराव्या आणि दुहेरी गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप पौड पोलिसांवर करण्यात आलाय . आरोपीच्या वकिलांनी पौड पोलिसांवर गंभीर आरोप करत पोलिसांविरोधात कारवाईची मागणी केलीय .मुळशी तालुक्यातील जंगलात शस्त्रांचा वापर करून गोळीबाराचा सराव केल्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गणेश मोहिते या आरोपीने पौड पोलिसांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केलाय .न्यायालयात मारहाणीबाबत तक्रार दाखल केली आहे .यावर न्यायालयाने 14 जुलै रोजी पोलीस प्रशासनाचे नोटीसही बजावली आहे .

नेमकं प्रकरण काय ? मुळशीच्या जंगलात सात ते आठ पिस्तुलांचा वापर करून गोळीबाराची चाचणी केल्याप्रकरणी आठ जुलै रोजी गणेश मोहिते याला येरवडा कारागृहातून अटक करण्यात आली .या कारवाईसाठी पोलिसांनी व्हाट्सअप रेकॉर्डिंगचा आधार घेतल्याचे सांगितले होते .मात्र बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सासवड पोलीस ठाण्यात यापूर्वी जमीन व्यवहाराशी संबंधित गुन्हा दाखल असून त्याच प्रकरणातला आरोप पुन्हा नव्याने नोंदवण्यात आला .व पौड पोलिसांनी शस्त्र कायद्यानुसार स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला .त्यामुळे एकाच प्रकरणावर आधारित दोन गुन्हे दोन ठिकाणी दाखल करण्यात आले असा आरोप करण्यात आला आहे .आरोपीच्या वकिलांचे आरोप काय ? या प्रकरणात आरोपी गणेश मोहितेचे वकील ऍड.प्रसन्न कुमार जोशी,प्रथमेश गांधी आणि साक्षी कुसाळकर यांनी न्यायालयात या संदर्भात अर्ज दाखल करत काही मुद्दे उपस्थित केले. न्यायालयास दिशाभूल करणारी माहिती दिली गेली .बनावट कागदपत्र आणि खोटे पुरावे सादर करण्यात आले .सासवड पोलिसांनी अटकपूर्व जामीन दिलेल्या आणि नोटीस देऊन सोडलेल्या आरोपीची माहिती पौड पोलिसांनी लपवली . याच माहितीच्या आधारे गणेश मोहितेची पोलीस कोठडी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली .असा आरोप बचाव पक्षाच्या आरोपींनी केलाय .बचाव पक्षाने दाखल केलेले अर्जात, भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेचे कलम 223, 225, 234 आणि 236 या कलमांचा आधार घेत पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर विचार करत पोलीस प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे .