बिऱ्हाड आंदोलनास चढणार धार; आज नव्याने शेकडो आंदोलक होणार नाशकात दाखल.

आज, सोमवारी राज्यभरातून अनेक आंदोलक शहरात पोहोचणार असून, त्यामुळे आदिवासी आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रवेश करणे अवघड होण्याची शक्यता आहे.आदिवासी आश्रमशाळांतील रोजंदारी शिक्षकांना काढून बाह्य स्त्रोतांद्वारे भरती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध वाढतोच आहे. याप्रश्नी १२० तासांपासून आंदोलनाला बसलेल्या सहकाऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी आणखी काही आंदोलक रविवारी शहरात दाखल झाले. आज, सोमवारी (दि. १४)देखील अनेक आंदोलक बिऱ्हाडासह शहरात दाखल होणार असून, त्यामुळे या आंदोलनाची धार वाढण्याची चिन्हे आहेत.
आदिवासी आश्रमशाळांमधील रोजंदारी शिक्षकांना काढून बाह्य स्रोतांद्वारे भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्याला आदिवासी रोजंदारी शिक्षकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

या शिक्षकांनी बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले असून, तब्बल १२० तासांपासून हे आंदोलन सुरूच आहे. या मागणीवर तोडगा निघण्याची चिन्हे नसल्याने आंदोलन तीव्र होत जाण्याची शक्यता वाढली आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बाह्य स्रोताद्वारे १ हजार ७९१ पदे भरण्यात येणार आहेत. ही भरती रद्द करावी आणि रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे यांसह आणखी काही मागण्यांसाठी राज्य रोजंदारी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील शिक्षक व कर्मचारी नाशिक शहरात दाखल झाले.बुधवारी (दि. ९) आणि गुरुवारी (दि. १०) या आंदोलकांनी ईदगाह मैदानावर मुक्काम केला. परंतु, सरकार दखलच घेत नसल्याने अखेर त्यांनी आदिवासी आयुक्तालय समोरील रस्त्यावर मुक्काम ठोकला आहे.

अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता हा रस्ताच वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. आंदोलक जागेवरून हटण्यास तयार नसल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त येथे तैनात केला आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार यांनी यापूर्वी आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली. परंतु, लेखी आश्‍वासन मिळाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी स्वीकारला आहे. भरती प्रक्रिया रद्द करून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची थांबविलेली सेवा कायम करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.दरम्यान, रविवारी आणखी काही आंदोलक बिऱ्हाडासह शहरात आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वार दाखल झाले. आज, सोमवारीदेखील राज्यभरातून अनेक आंदोलक शहरात पोहोचणार असून, त्यामुळे आदिवासी आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रवेश करणे अवघड होण्याची शक्यता आहे.